विधानसभा में 18 वर्ष पूर्व सर्वसम्मत प्रस्ताव के बावजूद राजस्थानी भाषा की भारी उपेक्षा
नई दिल्ली। करीब 18 वर्ष पूर्व राजस्थान विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित संकल्प पत्र प्रस्ताव के बावजूद मातृभाषा राजस्थानी की भारी उपेक्षा हो रही है और नहीं तों भारत सरकार इसे संविधान की आठवीं अनुसूची…