2021-08-01 विश्व धरोहर समिति ने फुझोउ सत्र बंद किया, लिस्ट में 34 नए विरासत स्थलों को जोड़ा

बीजिंग, 1 अगस्त (आईएएनएस)| यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44 वां सत्र चीन के फुजियान प्रांत की राजधानी फुझोउ में खत्म हो गया है, जिसमें कुल 34 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को सत्र समाप्त होने के बाद, नवीनतम शिलालेख, जिसमें 29 सांस्कृतिक स्थल और पांच प्राकृतिक स्थल शामिल हैं, जिससे यूनेस्को की विश्व विरासत पर साइटों की कुल संख्या 1,154 हो गई हैं।

नई जोड़ी गई साइटों में फुजि़यान में ‘क्वानझोउ: एम्पोरियम ऑफ द वल्र्ड इन सोंग-युआन चीन’ है, जिससे देश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 56 हो गई है।

चोंगकिंग वूलिपो नेशनल नेचर रिजर्व आधिकारिक तौर पर सत्र के दौरान शेनोंगजिया की सीमाओं में मामूली संशोधन के बाद हुबेई शेननोंगजिया वल्र्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बन गया।

संरक्षण और प्रबंधन के मॉडल मामलों में विश्व विरासत समिति के 44वें सत्र के अध्यक्ष तियान क्जुएजुन ने कहा कि, समिति ने विश्व धरोहर संपत्तियों की 200 से अधिक संरक्षण रिपोटरें की समीक्षा की, और तीन संपत्तियों को मान्यता दी। चीन की महान दीवार और ताई नेशनल पार्क और कोमो नेशनल पार्क, दोनों कोटे डी आइवर में है।

समिति ने विश्व विरासत सूची से ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को हटाने का फैसला किया।

यह पिछले 10 वर्षों में हटाया गया पहला विश्व धरोहर स्थल है।

फुझोउ घोषणा को सत्र के दौरान अपनाया गया था। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन के सिद्धांत को दोहराते हुए, और विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों को समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया।

तियान ने कहा कि सत्र ने यूनेस्को की प्राथमिकता अफ्रीका की वैश्विक रणनीति को लागू किया, क्योंकि अफ्रीका की दो संपत्तियों को सूची में नए रूप में अंकित किया गया था।

समिति ने युद्ध और अवैध शिकार के खतरों को समाप्त करने में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सालोंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा की गई उपलब्धियों और प्रगति को भी पूरी तरह से मान्यता दी, और सर्वसम्मति से इसे खतरे में विश्व विरासत की सूची से हटाने पर सहमति व्यक्त की।

तियान ने कहा कि सत्र ने संपत्तियों की आवेदन प्रक्रियाओं के सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सितंबर 2023 से, नामांकन के प्रारंभिक चरण में समिति और सलाहकार निकायों के बीच संचार की सुविधा के लिए पूर्व-मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।