अमेरिका ने गाजा में तत्काल युद्धविराम के मसौदा प्रस्ताव पर लगाया वीटो, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने की आलोचना

संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तुरंत युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर लगी सभी पाबंदियों को हटाने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो कर दिया है।

सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा बुधवार को पेश किए गए इस मसौदा प्रस्ताव को परिषद के 15 में से 14 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि वीटो पावर वाले अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया।

मसौदा प्रस्ताव में हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, साथ ही गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश पर सभी प्रतिबंधों को तत्काल और बिना शर्त हटाने की मांग की गई थी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के वीटो की सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आलोचना की। चीन के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने कहा कि चीन बुधवार के मतदान के परिणाम से बहुत निराश है।

उन्होंने कहा कि मसौदा प्रस्ताव में गाजा के लोगों की सबसे जरूरी मांगें शामिल थीं और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवाज को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर अपने वीटो अधिकार का दुरुपयोग किया, जिससे गाजा के लोगों की उम्मीद की किरण बुझ गई और 20 लाख से अधिक लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सवालों का सामना करना होगा।”

फू ने वोट के स्पष्टीकरण में कहा कि बुधवार का मतदान परिणाम एक बार फिर दर्शाता है कि गाजा में संघर्ष को रोकने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता का मूल कारण अमेरिका द्वारा बार-बार बाधा डालना है, जिसने युद्धविराम के लिए परिषद के अनुरोध को कई बार वीटो किया है। साथ ही, इजरायल को बचाने के कारण परिषद द्वारा पारित कई प्रस्ताव प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सके।

उन्होंने कहा, “एक स्थायी सदस्य के वीटो से शांति की दिशा में बढ़ना नहीं रुक सकता। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सामना करे। साथ ही अपनी राजनीतिक गणनाओं को छोड़े और एक निष्पक्ष तथा जिम्मेदार रवैया अपनाए, ताकि परिषद सभी आवश्यक कदम उठा सके।”

ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि उनके देश ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि गाजा की असहनीय स्थिति को खत्म करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि गाजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने और पट्टी में सहायता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने के इजरायली सरकार के फैसले ‘अनुचित, असंगत और प्रतिकूल’ हैं और ब्रिटिश सरकार उनका पूरी तरह से विरोध करती है।

वुडवर्ड ने कहा, “इजरायली सरकार का कहना है कि उसने नई प्रणाली के तहत सहायता पहुंच खोल दी है, लेकिन भूखे पेट अपने परिवारों को खिलाने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों को उन कुछ सहायता स्थलों पर मार दिया गया, जिन्हें इजरायल ने अनुमति दी थी। यह अमानवीय है।”

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इन घटनाओं की तत्काल और स्वतंत्र जांच तथा अपराधियों को जवाबदेह ठहराए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आह्वान का समर्थन करता है। इजरायल को सहायता पर प्रतिबंध खत्म करना चाहिए और विश्व संगठन को गाजा में अपने मानवीय कार्य करने देना चाहिए।

अल्जीरियाई राजदूत अमर बेंडजामा ने कहा कि मसौदा प्रस्ताव कुछ लोगों की आवाज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक इच्छा था।

उन्होंने कहा, “यह फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संदेश था कि आप अकेले नहीं हैं और यह इजरायली कब्जेदारों के लिए संदेश था कि दुनिया आपको देख रही है। इस (मसौदा) मानवीय प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया गया है।”

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि उनका देश सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अपनाने में विफलता पर गहरा अफसोस जताता है।

उन्होंने कहा, “यह एक दुखद दिन है, इस सम्मानित संस्था के इतिहास में एक और गिरावटी बिंदु, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।”

पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि अमेरिका द्वारा वीटो लगाया जाना एक खतरनाक संदेश देता है कि 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों के जीवन, जो घेराबंदी, भुखमरी और लगातार बमबारी का सामना कर रहे हैं, वह व्यर्थ हैं। यह न केवल परिषद की अंतरात्मा पर एक नैतिक दाग रहेगा, बल्कि एक ऐसा क्षण होगा जो पीढ़ियों तक गूंजेगा।

राजदूत ने कहा कि जब सुरक्षा परिषद विचार-विमर्श और देरी कर रही थी, तब गाजा तबाह हो चुका है। यह अब केवल मानवीय संकट नहीं है। यह मानवता, अंतरराष्ट्रीय कानून और उस सब की विफलता है, जिसके लिए इस परिषद को खड़ा होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें स्पष्ट होना चाहिए: यह विफलता रिकॉर्ड में मात्र प्रक्रियात्मक फुटनोट के रूप में दर्ज नहीं की जाएगी। इसे इसे मिलीभगत के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा क्षण, जब पूरी दुनिया कार्रवाई की उम्मीद कर रही थी, लेकिन फिर भी एक सदस्य ने परिषद को रोक दिया।”

–आईएएनएस