एससी को संरक्षण देने में बंगाल सरकार की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे: एनसीएससी

कोलकाता : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में भाजपा बूथ अध्यक्ष की हत्या अनुसूचित जाति, जो राज्य के मतदाताओं का 22 प्रतिशत है, की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की विफलता को दशार्ती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य प्रशासन की खामियों की विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भेजी जाएगी।

हलदर आज सुबह मोयना पहुंचे जहां भाजपा नेता की हत्या हुई थी। उन्होंने मृतक के परिवार और ग्रामीणों से बातचीत की।

उनके दौरे के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हलदर ने कहा, प्रोटोकॉल के मुताबिक, जब एनसीएससी की टीम किसी जगह का दौरा करती है तो जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को उपस्थित रहना होता है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी दूसरे राज्यों में इस प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है।

मोयना पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक को एनसीएससी के उपाध्यक्ष के क्रोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुलिस पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष बिजॉय कृष्ण भूनिया का शव बरामद होने के बाद सामान्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।

उन्होंने मोयना पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक से कहा, शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार को तुरंत सूचित नहीं किया। आपने उस जगह की घेराबंदी करने की कोई व्यवस्था नहीं की जहां से शव बरामद किया गया था। आपकी ओर से गंभीर प्रक्रियात्मक चूक हुई है। मैं किससे शिकायत करूंगा? जिला पुलिस अधीक्षक भी अनुपस्थित हैं।

इस बीच, राज्य पुलिस के अनुसार, इस मामले में पहली गिरफ्तारी बुधवार देर रात की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य मिलन भौमिक के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि भुनिया की हत्या के वक्त भौमिक मौके पर मौजूद था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बुधवार को भाजपा नेता की कोलकाता में सेना द्वारा संचालित कमांड अस्पताल में दोबारा ऑटोप्सी का आदेश दिया।

उनके पार्थिव शरीर को पूर्वी मिदनापुर जिले के तमलुक अस्पताल से कोलकाता ले जाया जाएगा।

–आईएएनएस