एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर डिवीजन के आतंक पीड़ितों के 39 परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जिन परिवारों के प्रियजनों को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला था, उन्होंने उन भयानक घटनाओं और दशकों तक चुपचाप सहे गए सदमे के बारे में बताया।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, “इन परिवारों के लिए आज न्याय का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाकर हमने उनका सम्मान और सिस्टम में उनका विश्वास बहाल किया है।”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आतंकवाद ने न सिर्फ जान लीं, बल्कि परिवारों को भी तबाह कर दिया और मासूम घरों को दशकों तक खामोशी, कलंक और गरीबी में धकेल दिया। आतंकवादियों द्वारा की गई हर क्रूर हत्या के पीछे एक ऐसे घर की कहानी है, जो कभी उबर नहीं पाया; ऐसे बच्चों की कहानी है, जो माता-पिता के बिना बड़े हुए।

उन्होंने बताया कि अनंतनाग की पाकीजा रियाज, जिनके पिता रियाज अहमद मीर को 1999 में मार दिया गया था और श्रीनगर के हैदरपोरा की शाइस्ता, जिनके पिता अब्दुल राशिद गनई की 2000 में हत्या कर दी गई थी, दोनों को आखिरकार सरकारी नौकरी के पत्र मिल गए हैं।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बीएसएफ के बहादुर जवान अल्ताफ हुसैन के बेटे इश्तियाक अहमद, जो लगभग 19 साल पहले एक आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, उनके परिवार को भी सरकारी नौकरी मिली है।

इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि काजीगुंड के दिलावर गनी और उनके बेटे फैयाज गनी के परिवार को आखिरकार न्याय मिला, जिनकी 4 फरवरी, 2000 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ही दिन में फैयाज की छोटी बेटी फौजी ने अपनी जिंदगी के दो स्तंभ, दो पीढ़ियों का सहारा और मार्गदर्शन खो दिया था। परिवार का घर, जो कभी गर्मजोशी और हंसी से गूंजता था, अचानक खामोशी से भर गया और वे 25 सालों तक डर और दुख में रहे।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 30 साल पहले श्रीनगर के रहने वाले अब्दुल अजीज डार की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आज उनके परिवार की न्याय की लंबी तलाश खत्म हो गई।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी पीड़ित परिवारों में नया साहस और आत्मविश्वास आया है और अब वे बिना किसी डर के आतंकी इकोसिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, “कई पीढ़ियों से सिस्टम इन पीड़ितों के मामलों को वह प्राथमिकता नहीं दे रहा था, जिसके वे हकदार थे। हम पीड़ितों की आवाज़ों को मजबूत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक और अधिकार मिले। हम अपराधियों को जल्द और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखना एक ऐसा काम है, जिसे पूरे समाज को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि हमें दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ इस बुराई से लड़ने और अपने दुश्मन की कोशिशों को नाकाम करने का संकल्प लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आतंकवाद पर हमारी नीति बिल्कुल साफ है। आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टॉलरेंस। जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए हर उपलब्ध संसाधन और साधन का इस्तेमाल किया जाएगा और जो लोग आतंकवादियों को पनाह, सुरक्षित ठिकाना या कोई अन्य सहायता दे रहे हैं, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इस मौके पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स एसआरओ-43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम (आरएएस) के तहत 39 अन्य लाभार्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

आतंकवाद पीड़ितों के 156 परिवारों के सदस्यों को मिशन युवा, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, आतंकवाद पीड़ित परिवारों की संपत्तियों से 17 अतिक्रमण हटाए गए हैं।

36 आतंकवाद पीड़ित परिवारों की पहचान घरों के पुनर्निर्माण के लिए की गई है। उरी और करनाह में पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण जिन परिवारों के घर नष्ट हो गए थे, उनके घरों के पुनर्निर्माण का काम अप्रैल में शुरू होगा।

–आईएएनएस