सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन ने जीएम सरसों के खिलाफ याचिका का विरोध किया

नई दिल्ली:एक किसान संगठन ने जीएम सरसों की खेती की मंजूरी पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जीएम बीजों जैसी तकनीकों पर प्रतिबंध लगाने से किसानों की दुर्दशा और खराब हो जाएगी क्योंकि खेती की पुरानी पद्धति भारत के शुष्क क्षेत्रों में विफल साबित हुई है। अखिल महाराष्ट्र किसान समूह, शेतकारी संगठन ने कहा कि जीएम फसलों के इस्तेमाल के खिलाफ कोई भी न्यायिक आदेश किसानों के एक सम्मानजनक जीवन चुनने और जीने के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। हाल ही में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ( जीईएसी ) ने जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सरसों की व्यावसायिक कृषि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कार्यकर्ता अरुणा रोड्रिग्स ने जीएम सरसों को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसकी खेती की मंजूरी पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। संगठन ने इसी के खिलाफ एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। किसान संगठन ने कहा कि भारत में जीएम विरोधी संगठनों और कार्यकर्ताओं का जीएम विरोधी अध्ययनों और ²ष्टिकोणों को बढ़ाने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्हें वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय द्वारा काफी हद तक बदनाम किया गया है। जीएम विरोधी धर्मयुद्ध करने वाले भी बढ़ती खाद्य असुरक्षा और वैश्विक मुद्रास्फीति से असंबद्ध प्रतीत होते हैं। यह कहा गया है कि जीएम फसलें भारतीय किसानों के आर्थिक संकट का जवाब हैं और इसलिए व्यापक प्रतिबंध महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों के कई किसानों के सपनों को तोड़ सकता है, जो खेती के वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हैं।

किसान संगठन की याचिका में कहा गया- संगठन जीएम बीजों और फसलों का चैंपियन रहा है और उसका मानना है कि जीएम बीजों जैसी तकनीकों पर प्रतिबंध किसानों की दुर्दशा को और बढ़ा देगा क्योंकि खेती की पुरानी पद्धति भारत के शुष्क क्षेत्रों में विफल साबित हुई है। इसके अलावा, संगठन की कृषि के इस क्षेत्र में काम कर रहे भारत और विदेशों के प्रमुख संगठनों द्वारा जीएम बीजों और फसलों के उपयोग के लिए समर्थन वैज्ञानिक डेटा और अनुसंधान द्वारा समर्थित है।

संगठन ने कहा कि उसका ²ढ़ विश्वास है कि किसानों को जीएम तकनीक चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि जीएम बीजों के उपयोग पर प्रतिबंध उन्हें खेती के पुराने तरीकों पर निर्भर कर देगा और उनकी स्थिति को खराब कर देगा। जीएम फसलों के उपयोग के खिलाफ अदालत का निर्देश/आदेश इन किसानों के एक सम्मानित जीवन चुनने और जीने के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। इसलिए, न्याय के हित में यह समीचीन है कि इस विषय रिट याचिका के निपटारे से पहले किसान संगठनों को सुना जाए।

रॉड्रिक्स ने 2016 में और फिर 2021 में खुले मैदान में परीक्षण या जीएम सरसों सहित हर्बिसाइड टॉलरेंट (एचटी) फसलों के व्यावसायिक रिलीज का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। इस महीने की शुरूआत में, याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) ने सभी हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

किसान संगठन ने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसलिए आवेदक अपनी चिंताओं, यदि कोई हो, उनको स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं कर सकता है।उक्त रिपोर्ट के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय, इस आवेदक जैसे किसानों या किसान निकायों को सुने बिना, पूरे भारत के किसानों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इसलिए, यह न्याय के हित में है कि यहां आवेदक को सबूत के तौर पर डेटा और शोध पत्र पेश करने की अनुमति है कि जीएम बीज और फसलें वास्तव में भारत में किसानों के लिए फायदेमंद हैं।

संगठन ने कहा कि जीएम फसलों की सुरक्षा पर वैज्ञानिकों के बीच व्यापक सहमति है। विभिन्न मेटा-अध्ययनों ने अपने पारंपरिक समकक्षों के सापेक्ष जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों के प्रभावों का आकलन किया है, जिसमें पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पाया गया है। किसान संगठन ने हाल ही में कहा, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जीएम सरसों के बीज के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जो दर्शाता है कि जीएम फसलों की विषाक्तता का डर निराधार है।

दलील में कहा- भारत भर के किसानों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के किसानों को बीटी कपास के उपयोग से अत्यधिक लाभ हुआ है। पारंपरिक बीजों की तुलना में बीटी कपास की उपज चार गुना है। बीटी कपास ने न केवल फसल की पैदावार बढ़ाकर किसानों की जीवन स्थितियों को उन्नत किया है, बल्कि उन्हें खेती के अधिक वैज्ञानिक तरीकों से जुड़ने का अवसर और साधन भी दिया।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों खाद्य तेल के उत्पादन के संबंध में भारत के आत्मनिर्भरता में योगदान देगी और यह आत्मनिर्भर भारत के ²ष्टिकोण को साकार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि जीएम सरसों खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि से अन्य निर्यातक देशों पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने कहा कि भारत में खाद्य तेल की खपत की वर्तमान दर घरेलू उत्पादन दर से अधिक है और वर्तमान में, भारत अपनी खाद्य तेल की मांग का लगभग 55-60 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है।

शीर्ष अदालत ने 17 नवंबर को किसान संगठन के आवेदन को रिकॉर्ड में लिया। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले, संगठन ने तीन कृषि कानूनों का समर्थन किया था, जिन्हें बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध के बाद सरकार ने रद्द कर दिया था।

–आईएएनएस