मायावती ने पक्ष-विपक्ष से की शांतिपूर्ण ढंग से यूपी विधानसभा सत्र चलाने की अपील

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पक्ष और विपक्ष दोनों से शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चलाने की अपील की। इसके अलावा देश हित के मुद्दे पर ध्यान देने की बात कही।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से शुरू हो रहा मानसून सत्र, संक्षिप्त होने के बावजूद केवल औपचारिकता पूर्ति वाला नहीं हो, बल्कि इसको सही से प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी है, जिसके लिए सरकार एवं विपक्ष दोनों को अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ, द्वेष व कटुता आदि को त्याग कर आगे बढ़ना होगा।”

उन्होंने लिखा, “इसके अलावा, संसद का जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसके भी पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चलने से वह जन अपेक्षा के अनुसार सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कारण जनता व देश के ज्वलंत मुद्दों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाने से लोगों में चिंता स्वाभाविक है।”

मायावती ने आगे लिखा, “वैसे भी भारतीय व्यापार पर भारी अमेरिकी टैरिफ के कारण देश की अर्थव्यवस्था व विकास पर जो बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है उसकी चर्चा व्यापक रूप से हर जगह गर्म है, जिस पर खास तौर से संसद में सही से चिंतन-मनन करने की जरूरत है, क्योंकि यह देश के ’अच्छे दिन’ से जुड़ा देशहित का खास मुद्दा है तथा जिसे हल्के में लेकर देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। सरकार व विपक्ष दोनों इस पर उचित व समुचित ध्यान दें। साथ ही, चाहे वोटर व वोटर सूची और उसके रिवीजन एवं ईवीएम आदि से सम्बंधित देश, जनहित एवं लोकतंत्र से जुड़े मामलों में जो किस्म-किस्म की बातें देश में चल रही हैं, उन संदेहों को अवश्य ही यथाशीघ्र दूर किया जाए तो यह बेहतर होगा।”

आईएएनएस

एलपीजी संकट पर बोले सीएम योगी, लाइन लगाने की जरूरत नहीं, घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है,...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने...

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