राहुल गांधी के दावे गंभीर, इसकी जांच होनी चाहिए: अबू आजमी

मुंबई । समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू आजमी ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर और धार्मिक सम्मान के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी की बात पर पूरी सहमति जताते हुए कहा कि मामला गंभीर है।

उन्होंने अपने इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में 6 महीने पहले वोट देने वाले लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए और उनकी जगह उन लोगों के नाम डाले गए जो वहां के निवासी नहीं हैं। लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह चोरी मशीनों की वजह से हो रही है और सत्ता पक्ष चुनाव आयोग को अपने इशारे पर चला रहा है।

उन्होंने सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की अपील की।

आजमी ने अमेरिका और इजरायल की नीतियों पर भी निशाना साधा और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह हमारे नेता भी दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई सामने नहीं लाते। अमेरिका और इजरायल के उत्पादों का बहिष्कार होना चाहिए।

अबू आजमी के अनुसार भारत को पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। उन्होंने लोहिया के विचारों का हवाला देते हुए एक महासंघ बनाने की वकालत की ताकि अमेरिका की दादागिरी खत्म हो।

इसके अलावा, सपा नेता ने धार्मिक भावनाओं के अपमान पर चिंता जताई और उदयपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक दर्जी की हत्या गलत थी।

उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा ने अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे भाजपा ने गलत मानकर उन्हें हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी। जो भी धार्मिक हस्तियों, चाहे देवी-देवता हों, कुरान, वेद, गांधीजी, या शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक बात करे, उसे कम से कम 10 साल की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने प्राइवेट मेंबर बिल का हवाला देते हुए सरकार से इस कानून को लागू करने की अपील की।

समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उन्हें जेल भेजा जाए और जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने खुद को मुसलमान बताते हुए कहा कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

आईएएनएस

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गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है,...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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