संसद में प्रवेश पर रोक लगाने के खिलाफ पत्रकारों का गुस्सा आज सरकार पर फूटा

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरीआदि के बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया पत्रकारों का समर्थन।उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति को पत्र लिखा

सैकड़ों पत्रकारों ने आज यहां  सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ संसद तक मार्च किया। इस से पहले पत्रकारों ने प्रेस क्लब के भीतर एक सम्मेलन भी किया जिसमें प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जयशंकर गुप्त एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव संजय कपूर वरिष्ठ पत्रकार  सतीश जैकब, राजदीप सरदेसाई ,आशुतोष ,प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा महासचिव विनय कुमार भारतीय महिला प्रेस कोर की विनीता पांडेय दिल्ली पत्रकार संघ के एस के पांडे   आदि ने सरकार के इस रवैये की तीखी आलोचना की और किसान आंदोलन की तरह पत्रकारों का आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। 

वक्ताओं का कहना था कि कोविड के नाम पर सरकार पत्रकारों के संसद में प्रवेश पर रोक लगा रही है ताकि विपक्ष की खबरें न आये और केवल सरकारी खबरें आएं।उनका कहना था कि पहले सरकार ने सेंट्रल हाल का पास बन्द किया ताकि पत्रकार सांसदों नेताओं सेमिलकर  सरकार विरोधी  खबर न दे  सकें।वक्ताओं ने कहा कि अब् वे पत्रकारों को पहले की तरह प्रवेश नहीं दे रहे जबकि सांसद और संसद के कर्मचारी आ रहे हैं।एक तरफ तो सरकार ने सिनेमा हॉल रेस्तरां मा ल खोल दिये दूसरी तरफ पत्रकारों पर रोक क्यों। गिने चुने पत्रकार कोरोना का टेस्ट कराकर  जा रहें तोसबको प्रवेश क्यों नहीं।

वक्ताओं का कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा की दर्शक दीर्घा राजनयिक दीर्घा और सभापति तथा अध्यक्ष कीदीर्घाएँ खालीं हैं तो वहां पत्रकारों को बिठायाजा सकता है लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है।सरकार ने पहले ही पीटीआई यून आ ई  की सेवा बंद कर रखी है।उसे केवल सरकारी खबरे  चाहिए।इसलिए पत्रकारों के प्रवेश पर रोक। इतना  ही नहीं प्रेससूचना कार्यलय द्वारापत्रकारों के कार्ड का नवीनीकरण नहीं हो रहाहै।

पत्रकारों  ने सभा के अंत मे एक प्रस्ताव भी पारित किया जिस् में इस लड़ाई को अंजाम देने तक लड़ने कीसबसे अपील की गई।

पत्रकारों का कहना था कि यह केवल संसद में प्रवेश की लड़ाई नहीं बल्कि  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है क्योंकि बिना मीडिया के लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता।

इस से पहले देश के जाने माने संपादक, पत्रकार फोटो जर्नालिस्ट और संसद के दोनों सदनों को कवर करने वाले रिपोर्टर  अपनी मांगों को लेकर आन  एक बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया  में  एकत्र हुए ।उन्होंने  संसद के स्थायी पास धारक पत्रकारों के संसद परिसर तथा दोनों सदनों की   प्रेस गैलरी में   प्रवेश की मांग को लेकर पुरजोर आवाज़ उठाई । प्रेस क्लब से बाहर जब सैकड़ों पत्रकार तख्तियां लिए आगे बढ़े तो संसद के गोलचक्कर के पास पुलिस ने नाकेबंदी कर दी जिससे पत्रकार संसद के गेट के पास नहींजा सके।पत्रकारों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी एकजुटता प्रकट की।

 पत्रकारों की मांग इस प्रकार है——

हमारी मांग है कि जिन पत्रकारों  के पास स्थायी पास है ,उन्हें संसद परिसर तथा राज्यसभा और लोकसभा  की पत्रकार दीर्घा में प्रवेश की अनुमति दी जाए ताकि वे पहले की तरह सदन की कार्यवाही नियमित रूप से  कवर कर सकें।

हमारी मांग है कि जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया था कि स्थायी पास धारकों  को संसद कवर करने के लिए पत्रकार दीर्घ के पास पहले की तरह बनेंगे,उस फैसले को लागू किया जाय। हम यह भी मांग करते हैं कि संसद के सेंट्रल हाल के पास बनने पर जो पाबंदी लगी है उसे हटाकर पहले की तरह नए पास बनाएँ जाएं।वरिष्ठ पत्रकारों की लंबी सेवाओं कोदेखते हुए इस सुविधा को बहाल किया जाए।

 हमारी यह भी मांग है कि दीर्घावधि  समय तक संसद कवर करनेवाले पत्रकारों के विशेष स्थायी पास  फिर से पहले की तरह बने जो उनके पेशे की गरिमा और सम्मान के अनुरूप है। फिलहाल सरकार ने इस पर भी रोक लगा रखी है।
 

हमारी यह भी मांग है कि जिन पत्रकारों को  सत्र  की पूरी अवधि  के लिए जो  पास  बनते थे, उन्हें पहले की तरह पास बनाएं जाएं ताकि वे सदन की कार्यवाही कवर  कर सकें क्योंकि सरकार द्वारा पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगने से उनकी नौकरी और सेवा पर भी असर पड़ा है जिससे उन्हें छंटनी  का भी सामना करना पड़ा है
 

हम यह भी माँग करते हैं किदोनों सदनों की  प्रेस सलाहकार समितियों का  नए सिरे से गठन हो क्योंकि  दो साल के बाद भी उनका गठन नहीं हुआ। सभी संपादकों , ब्यूरो चीफ तथा  पत्रकारों संवाददाताओं   प्रेस छायाकारों से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मार्च को सफल बनायें ताकि सरकार पर दवाब डाला जा सके और हमें हमारा अधिकार मिले।लोकतंत्र को मजबूत बनाने और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारों  को संसद कवर करने का अवसर पहले की तरह मिले।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ,एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एशोसिएशन ,इंडियन वोमेन्स प्रेस कोर   दिल्ली पत्रकार संघ और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन ।

संदेशखाली में नया विरोध प्रदर्शन शुरू, स्थानीय लोगों ने 3 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के कुछ इलाकों में रविवार को नया विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने तीन और स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं की तत्काल...

यूएई दौरे पर पीएम मोदी, कहा- ‘हमें प्रवासी भारतीयों पर गर्व है’

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से यूएई के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो प्रवासी भारतीय की कोशिशों को देखकर अभिभूत हैं। भारतीय प्रवासियों...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया : पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सभागार में शीर्ष अदालत के डायमंड जुबली (हीरक जयंती) समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि...

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए पहला संशोधन किया गया: पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संविधान दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिन संविधान सभा ने संविधान पारित किया था और यह...

असहमति को दबाया जा रहा है : संविधान दिवस पर खड़गे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की जीवन रेखा है और आज इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा...

एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार को जान गंवाने वाले लोगों को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया

गुवाहाटी/इम्‍फाल । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने शुक्रवार को कहा कि आयोग ने मणिपुर सरकार से जान गंवाने वाले लोगों के लंबित मामलों...

यूपी सरकार ने अधिकारियों से कहा, समाचार पत्रों में प्रकाशित ‘नकारात्मक समाचार’ की जांच करें

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली "नकारात्मक खबरों" की जांच करने और मॉनिटरिंग के लिए इसका...

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने मणिपुर सरकार से उनकी यात्रा में सहयोग का किया आग्रह

नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने रविवार को कहा कि वह यौन उत्पीड़न पीड़िताओं से मिलने के लिए मणिपुर जाएंगी। उन्होंने राज्‍य के मुख्‍यमंत्री...

एससी को संरक्षण देने में बंगाल सरकार की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे: एनसीएससी

कोलकाता : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में भाजपा बूथ अध्यक्ष की हत्या अनुसूचित जाति,...

भारतीय को गर्भवती सूडानी पत्नी को भारत लाने की अनुमति नहीं, मदद की गुहार

नई दिल्ली : संकटग्रस्त सूडान में एक भारतीय नागरिक को खार्तूम में भारतीय मिशन द्वारा उसके निकासी अनुरोध को तो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन सूडानी नागरिक उसकी गर्भवती...

प्रख्यात ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट कल्कि सुब्रमण्यम ने किया समलैंगिक विवाह का समर्थन

चेन्नई : भारतीय ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, लेखक, चित्रकार, कवि और प्रेरक वक्ता कल्कि सुब्रमण्यम सहोधारी फाउंडेशन की संस्थापक हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए काम करता है। उन्होंने देश...

एंडोरा से ताइवान तक, 34 देशों में समलैंगिक विवाह को है मान्यता

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति की यौन प्रकृति जन्मजात है न कि शहरी या अभिजात्य। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के उस तर्क को खारिज...

admin

Read Previous

अफगान विकास के लिए चीन एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा

Read Next

अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच पीएम मोदी ने सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com