संसदीय पैनल ने सरकार से गया हवाई अड्डे के कोड ‘गे ‘ में बदलाव करने को कहा

नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)| संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति ने सरकार से गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अमल में लाए जा रहे कोड ‘गे’ में बदलाव करने को कहा है।

पैनल ने शुक्रवार को संसद में पेश अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में इस मुद्दे का उल्लेख किया और सरकार से अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) और संबंधित संगठनों के साथ इस मामले को उठाने के लिए सभी प्रयास करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि यह मुद्दा देश के एक पवित्र शहर के एक हवाई अड्डे के अनुचित कोड नामकरण से संबंधित है।

समिति ने यह भी कहा कि गया हवाई अड्डे के लिए ‘गे ‘ कोड का उपयोग पवित्र शहर के लिए अनुपयुक्त है, इसलिए सरकार को इसे एक उपयुक्त कोड से बदलने का प्रयास करना चाहिए और ‘याग’ जैसे वैकल्पिक कोड का भी सुझाव देना चाहिए।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, दुनिया की एयरलाइनों के व्यापार संघ, आईएटीए ने मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित उचित कारण के बिना कोड को बदलने में असमर्थता व्यक्त की है।

आईएटीए ने यह भी कहा कि संकल्प 763 के अनुसार, आवंटित स्थान कोड स्थायी हैं और इसे बदलने के लिए मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित एक उचित कारण की आवश्यकता है।

विमानन मानदंडों के अनुसार, आईएटीए हवाई अड्डों के लिए स्टेशन कोड आवंटित करता है।

मंत्रालय ने पैनल को बताया, गया के लिए ‘गे ‘कोड इस हवाई अड्डे के संचालन के बाद से उपयोग में है। इसलिए मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित बिना किसी उचित कारण के आईएटीए ने गया हवाई अड्डे के कोड को बदलने में असमर्थता व्यक्त की है। संसदीय समिति को पेश पैनल की रिपोर्ट में इसका जिक्र है।

कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है यह समिति एयर इंड़िया के आईएटीए के सदस्य के तौर पर उसके समकक्ष इस मसले को उठाने के लिए उसके प्रयासों की सराहना करती है, लेकिन फिर भी, आईएटीए के साथ मामले को उठाने के लिए सरकार को सभी प्रयास करने पर जोर देती है।

पिछले साल जनवरी में संसद में सार्वजनिक उपक्रम संसदीय समिति की पहली रिपोर्ट में, पैनल ने उल्लेख किया था कि उसे गया हवाई अड्डे के कोड नाम में बदलाव के संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया था। पैनल ने यह भी सिफारिश की थी कि मंत्रालय और एयर इंडिया गया हवाई अड्डे के कोड नाम को बदलने के लिए सभी आवश्यक परामर्श और औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरा करें।

-आईएएनएस