शेख हसीना की सजा एक दिखावा, यूनुस का शासन गैर-कानूनी और अलोकतांत्रिक : सजीब वाजेद

नई दिल्ली । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई है। हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने गुरुवार को आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में पूरी न्यायिक प्रक्रिया को दिखावा और आंखों में धूल झोंकने वाला बताया।

बांग्लादेश के आईसीटी ने शेख हसीना को बुधवार को पांच में से तीन मामलों में दोषी करार देकर दो मामलों में सजा सुनाई। एक मामले में हसीना को उम्र कैद और दूसरे मामले में मौत की सजा सुनाई। यह सजा पिछले साल छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के लिए दी गई।

आईएएनएस के साथ एक खास इंटरव्यू में, सजीब वाजेद ने मौत की सजा, बांग्लादेश की भारत से उनके प्रत्यर्पण और पाकिस्तान कैसे मुहम्मद यूनुस की बांग्लादेश सरकार में फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था, इस बारे में बात की।

आईएएनएस : शेख हसीना की मौत की सजा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

सजीब वाजेद : यह पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से किया गया है। यह एक मजाक है। आपके पास एक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से बिना चुनी हुई, गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी है। उन्होंने इस ट्रिब्यूनल के 17 जजों को हटा दिया, और एक नए जज को नियुक्त किया, जिसे ट्रायल बेंच का कोई अनुभव नहीं है, और उन्होंने मेरी मां के बारे में सबके सामने बहुत बुरी बातें कही हैं। वह साफ तौर पर पक्षपाती हैं।

आईएएनएस : क्या इसका बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से कोई लेना-देना है?

सजीब वाजेद : बिल्कुल। उन्होंने जो किया है, वह यह है कि उन्होंने मेरी मां को दोषी ठहराया है। उन्होंने फिर से कानून में बदलाव किया है ताकि कोई भी जिस पर भी जुर्म का आरोप हो, वह चुनावों में हिस्सा न ले सके, जो कि पूरी तरह से सही प्रक्रिया का उल्लंघन है क्योंकि आप किसी को तब तक बैन नहीं कर सकते जब तक उसे दोषी न ठहराया जाए, इसीलिए उन्हें यह सजा जल्दबाजी में देनी पड़ी। उन्होंने हमारी पार्टी, अवामी लीग को भी चुनावों से बैन कर दिया है। बांग्लादेश में कोई लोकतंत्र नहीं है।

आईएएनएस : मौत की सजा के बाद, बांग्लादेश अब भारत से शेख हसीना को वापस भेजने का आग्रह कर रहा है। क्या यह अपील सही है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा?

सजीब वाजेद : देखिए, प्रत्यर्पण के लिए, समझौते के साथ भी, कानून होना चाहिए। सबसे पहले, एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, जो यह सरकार नहीं है। दूसरा, कानूनी तौर-तरीकों का पालन करना चाहिए, जो नहीं किया गया है। प्रोसेस खुद लीगल होना चाहिए, और बांग्लादेश में प्रोसेस पूरी तरह से गैर-कानूनी था। इस आधार पर, लीगली, भारत मेरी मां को प्रत्यर्पित नहीं कर सकता। भारत का कोई दायित्व नहीं है।

आईएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी मां की मदद और सुरक्षा के लिए भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?

सजीब वाजेद : मैं प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मेरी मां की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने मेरी मां की जान बचाई है। वह एक देश के मुखिया के तौर पर उन्हें कड़ी सुरक्षा में रख रहे हैं। इसके लिए, मैं भारत सरकार और भारत के लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।

आईएएनएस : आपकी मां के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की अपील पर भारत की प्रतिक्रिया कैसी होगी, आपको क्या लगता है?

सजीब वाजेद : मुझे पूरा यकीन है कि मोदी सरकार यूनुस के नेतृत्व वाली गैर-कानूनी सरकार के गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी दबाव में नहीं आएगी।

आईएएनएस : क्या मुहम्मद यूनुस सरकार आपकी मां को मारने की कोई साजिश कर रही है?

सजीब वाजेद : नहीं, वे उन्हें मार नहीं पाएंगे। वे असल में सजा को कैसे लागू करेंगे? सबसे पहले, वे उन्हें पकड़ नहीं सकते। दूसरा, एक बार कानून का राज आ जाने पर, यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश में सब कुछ इतना गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक है और हर कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि एक बार कानून का राज आ जाने पर, सब कुछ कोर्ट में खारिज हो जाएगा। यह टिक नहीं पाएगा। यूनुस मेरी मां को छू नहीं सकते।

आईएएनएस : अगर कांग्रेस पार्टी भारत में सत्ता में होती तो उसका क्या रिएक्शन होता?

सजीब वाजेद : कांग्रेस पार्टी ने भी ठीक यही किया होता। भारत में कानून का राज है और आपके पास संवैधानिक प्रक्रिया है। आप लोगों ने हमेशा संविधान और कानूनों को फॉलो किया है।

आईएएनएस : विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आपकी मां के सपोर्ट में एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। क्या यह आपके लिए निराशाजनक है?

सजीब वाजेद : नहीं, इस पर मेरी कोई राय नहीं है।

आईएएनएस : पाकिस्तान यूनुस की लीडरशिप वाली बांग्लादेश गवर्नमेंट के फैसलों पर कैसे असर डाल रहा है?

सजीब वाजेद : पाकिस्तान इस सरकार के फैसलों पर असर डाल रहा है। इस सरकार को पाकिस्तान ने शुरू से ही मदद की है। पाकिस्तान मेरी मां के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था। जैसा कि आपने देखा है, यह सरकार पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी रिश्ते बना रही है और पाकिस्तानी संस्थाओं को बांग्लादेश में फ्री हैंड दे रही है। लश्कर-ए-तैयबा, उनके कमांडर बांग्लादेश में रह रहे हैं, बोल रहे हैं, और हाल ही में नई दिल्ली में हुए बम अटैक का क्रेडिट लिया है। तो, यूनुस के राज में बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा और आतंकवादियों की पनाहगाह की तरह काम कर रहा है।

आईएएनएस : क्या बांग्लादेश में मानवाधिकारों के बड़े उल्लंघन को देखते हुए यूनुस को दिया गया नोबेल प्राइज वापस ले लेना चाहिए?

सजीब वाजेद : नोबेल कमेटियां कभी अपने प्राइज वापस नहीं लेतीं। लेकिन, म्यांमार में नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी को देखिए। उन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता था। शांति पुरस्कार असल में लॉबिंग से दिया जाता है। लेकिन, उन्होंने रोहिंग्याओं पर अत्याचार करवाए। अब यूनुस बांग्लादेश को एक नाकाम देश और एक इस्लामी आतंकवादी देश बना रहे हैं।

आईएएनएस : क्या शेख हसीना फिर से बांग्लादेश आ पाएंगी, आपको क्या लगता है?

सजीब वाजेद : मुझे पूरा भरोसा है कि वह भविष्य में बांग्लादेश वापस आएंगी। वह बांग्लादेश की बेटी हैं। हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे लाखों सपोर्टर हैं।

आईएएनएस : क्या बांग्लादेश में अवामी लीग के मेंबर और लीडर को मौजूदा सरकार में परेशान किया गया है?

सजीब वाजेद : हां, हमारे हजारों लीडर और एक्टिविस्ट जेल में हैं। हमारे 100 पार्लियामेंट मेंबर हैं, जो जेल में हैं। कोई ट्रायल या जांच नहीं हुई है। उन पर कोई चार्ज नहीं है। उन्हें बार-बार बेल देने से मना कर दिया गया है। वे राजनीतिक बंदी हैं। लेकिन, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। आप सबको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेलों में जगह नहीं है।

आईएएनएस : क्या यूनुस सरकार शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ बदले की राजनीति कर रही है?

सजीब वाजेद : बिल्कुल, यह पॉलिटिकल बदला है। यूनुस को जमात-ए-इस्लामी का सपोर्ट है, जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे 30 लाख लोगों को मारा था। हमारी सरकार ने आखिरकार उस लड़ाई के लिए ट्रायल चलाए। यह जमात का बदला है, और जमात कभी नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो। अब, जमात यूनुस के साथ सत्ता में आने और बांग्लादेश को ‘पाकिस्तान का हिस्सा’ बनाने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस