कांग्रेस ने राहुल को अयोग्य करार देने के मामले का राजनीतिक लाभ लेने को बनाया रोड मैप

नई दिल्ली : कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और उसके बाद संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद एक महीने लंबे आंदोलन की योजना बनाई है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घेरने के लिए प्रमुख मुद्दों में से एक होगी।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ेगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह एक राजनीतिक मामला है और इसके साथ एक कालक्रम जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद सब कुछ बिजली की गति से हो गया।

उन्होंने कहा, मामला खत्म नहीं होगा और कांग्रेस आम चुनाव के दौरान इस मुद्दे को लोगों के बीच ले जाएगी।

कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेस टाइकून गौतम अदानी के बीच संबंधों पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया गया।

चव्हाण ने कहा, अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया और अदानी समूह की जांच की मांग की, तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? पूरा प्रकरण पीएम मोदी के इशारे पर हो रहा है। यहां तक कि भाजपा नेता भी स्वीकार करते हैं कि चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन वे खुलकर विचार व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

लेकिन अगले चुनाव तक इस मुद्दे को जीवित रखना, कठिन है। उससे पहले पार्टी को चार प्रमुख राज्यों में चुनाव का सामना करना है और कर्नाटक चुनाव मई में है।

कांग्रेस नेता 9 अप्रैल से कोलार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में होंगे और वहां ‘जय भारत’ मेगा रैली को संबोधित करेंगे।

उन्होंने कहा कि राहुल जनता की आवाज हैं, आप उन्हें कभी चुप नहीं करा सकते। यह आवाज और तेज और तेज होती जाएगी।

गौरतलब है कि 2019 में, राहुल ने अपने लोकसभा अभियान के दौरान एक भाषण दिया था, जिसके लिए उन्हें सूरत की अदालत में दोषी ठहराया गया था।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोलार से शुरुआत करना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है कि पार्टी 2019 के ‘मोदी सरनेम’ केस को राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ने के लिए तैयार है।

अयोग्यता ने सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को राहुल गांधी के पीछे खड़ा होने को प्रेरित किया है, लेकिन उन्हें एक साथ रखने के लिए पार्टी के सामने कड़ी चुनौती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहयोगी दलों से बात करने और उन्हें खुश रखने के लिए कदम बढ़ाया है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल की अयोग्यता पर खड़गे विपक्ष की बैठक में सर्वसम्मति की अवधारणा के साथ गए थे और पार्टी के एजेंडे से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बजट सत्र के दूसरे भाग में विपक्ष ने संयुक्त रूप से अदानी विवाद पर जेपीसी के लिए दबाव डाला।

लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ आंदोलन जारी रखने और अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की अपनी मांग पर जोर देने के लिए, कांग्रेस ने देश भर में ‘जय भारत सत्याग्रह’ शुरू किया है।

पार्टी ‘सत्याग्रह’ की निगरानी के लिए एक वार रूम स्थापित करेगी, जिसका समापन दिल्ली में एक बड़ी रैली के साथ होगा।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ‘जय भारत सत्याग्रह’ राहुल गांधी की गलत सजा और अयोग्यता के खिलाफ एक विरोध है, और लोगों के धन और देश के धन की लूट के खिलाफ लोगों की आवाज उठाने के लिए पार्टी के मजबूत संकल्प को व्यक्त करने के लिए है।

विरोध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कांग्रेस की सभी ब्लॉक/मंडल इकाइयां ‘नुक्कड़ सभा’ आयोजित करेंगी और प्रासंगिक मुद्दों पर जनता को संबोधित करेंगी। लोगों के लिए राहुल गांधी के संदेश पर केंद्रित सोशल मीडिया अभियान भी ‘सत्याग्रह’ के लिए जनता से समर्थन की अपील के लिए चलाए जाएंगे।

बुधवार को पार्टी के एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समूहों ने सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया।

31 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता की गई। अप्रैल में सभी प्रखंडों में जिला स्तरीय नेता मीडिया को संबोधित करेंगे।

3 अप्रैल से युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजने का अभियान शुरू किया जाएगा।

15 अप्रैल से जिला मुख्यालयों पर एक साथ ‘जय भारत सत्याग्रह’ की सभाएं होंगी। पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इन जिला स्तरीय आयोजनों को संबोधित करेगा।

20 अप्रैल से, राज्य कांग्रेस इकाइयां राज्य स्तर पर ‘सत्याग्रह’ कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जिसमें वरिष्ठ नेता दिन भर के उपवास पर रहेंगे।

इन आयोजनों में शामिल होने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों और नागरिक समाज समूहों को आमंत्रित किया जाएगा।

–आईएएनएस