पूरे यूपी में शीतलहर, कानपुर व सोनभद्र सबसे ठंडे

लखनऊ । पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने के साथ, कानपुर और सोनभद्र में राज्य का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी घना से बहुत घना कोहरा छाएगा।

मौसम विभाग के पूर्वी यूपी केंद्र पर दर्ज दृश्यता के मुताबिक, लखनऊ के साथ ही बहराइच और प्रयागराज में दृश्यता 25 मीटर रही। फुरसतगंज में 50 मीटर और सुल्तानपुर में 200 मीटर रही।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिनों तक ठंड परेशान करने वाली रहेगी।

कई शहरों के लिए 24 घंटे के न्यूनतम तापमान पैमाने ने भी रात के तापमान में गिरावट का संकेत दिया है। राज्य की राजधानी में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शुक्रवार को लखनऊ में अपेक्षित अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अगले 48 घंटों के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि शुक्रवार और शनिवार की सुबह, विशेष रूप से पूर्व में और पश्चिम उ.प्र. के कई जिलों में घने से बहुत घना कोहरा (सतह क्षैतिज 50-मीटर या 50-मीटर से 199-मीटर के बीच) अनुभव किया जा सकता है।

कई स्थानों पर ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन तक की संभावना है, और राज्य में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर और पाला पड़ने की संभावना है।

आगरा,अमेठी,अयोध्या,औरैया,बहराइच,गोंडा,बाराबंकी,कानपुर और सुल्तानपुर में गंभीर शीत लहर की स्थिति का अनुभव होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, मैनपुरी, कासगंज, बागपत, बाराबंकी, रायबरेली और सुल्तानपुर में घना कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है।

–आईएएनएस

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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