कैदियों की जल्द रिहाई के लिए सीजेआई ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तेजी से प्रसारित होंगे अदालती आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)| प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमना ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए ‘फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डस’ (फास्टर) नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। लॉन्च इवेंट के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कैदियों की रिहाई में देरी के संबंध में पिछले साल जुलाई में एक समाचार प्रकाशित होने के बाद फास्टर अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने तीन दिन पहले कैदियों को जमानत दे दी थी, हालांकि जेल अधिकारियों के पास आदेशों की भौतिक प्रतियां पहुंचने में देरी हुई।

प्रधान न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि फास्टर का उद्देश्य उस स्थिति को खत्म करना है, जहां शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने के बाद भी कैदियों की रिहाई में देरी होती है। उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों को जमानत आदेशों की प्रमाणित हार्ड कॉपी नहीं मिलने के कारण देरी हो जाती है।

उन्होंने कहा, “फास्टर का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत द्वारा पारित आदेशों को बिना किसी हस्तक्षेप के सुरक्षित रूप से प्रसारित करना है।”

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सॉफ्टवेयर को निष्पादित करने के लिए उच्च न्यायालय स्तर पर 73 नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है और नोडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कुल 1,887 ईमेल आईडी हैं।

फास्टर प्रमाणीकरण के लिए शीर्ष अदालत के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर वाले जमानत आदेश भेजेगा और यह जानकारी केवल ईमेल का संचालन करने वाले अधिकारियों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी में उछाल के युग में ऐसा प्रतीत होता है कि जेल अधिकारी ‘कबूतरों के माध्यम से संचार के प्राचीन तरीकों’ पर भरोसा कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेशों की सुरक्षित और तेजी से डिलीवरी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

प्रधान न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन महासचिव संजीव एस. कलगांवकर को न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श करने के लिए कहा, ताकि शीर्ष अदालत से जेलों तक संचार का एक सुरक्षित प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मोड विकसित किया जा सके।

उन्होंने कहा, “सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में हम अभी भी कबूतरों के आदेशों को संप्रेषित करने के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं।”

–आईएएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम आवास के बाहर की सड़क को खोलने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित...

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज

रांची । झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने ईडी की...

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

रांची । जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। बहस सुनने के...

तेलंगाना सीएम ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा वक्त

नई दिल्ली । तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ वाले वीडियो मामले में नोटिस का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस से समय मांगा...

अमित शाह फर्जी वीडियो मामले में असम से एक गिरफ्तार

गुवाहाटी । मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक वीडियो में छेड़छाड़ के लिए एक व्यक्ति को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ जनहित याचिका की खारिज

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 की...

25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के...

पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर, लेकिन सजा पर रोक से कोर्ट का इनकार

प्रयागराज । पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन उनकी सजा पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस...

लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग

नई दिल्‍ली । आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। आप ने लोकसभा कैंपेन सॉन्ग को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी...

ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन

रांची । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के...

बंगाल शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने प्रश्नपत्र त्रुटियों की समीक्षा के लिए विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रश्न पत्रों में कथित त्रुटियों की समीक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष समिति गठित करने का...

‘चुनावी बॉन्ड घोटाले’ की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें तथाकथित "चुनावी बॉन्ड घोटाले" की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त...

editors

Read Previous

मां गंगा की शरण में आशीर्वाद लेने पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन, परमार्थ निकेतन आश्रम में की गंगा आरती

Read Next

अभिनेता की सर्जरी के कारण रुकी ‘सालार’ की शूटिंग

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com