झारखंड सरकार का फैसला, कॉलेज-यूनिवर्सिटी की महिला शिक्षकों के साथ एकल पुरुषों को 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव

रांची । झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार शाम आयोजित बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए नगर निकायों में सीटों के आरक्षण का नया ढांचा लागू करने का निर्णय किया है। अब राज्य के सभी 48 नगर निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। प्रत्येक जिले में आरक्षण का प्रतिशत ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर तय होगा।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करने का फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब न केवल महिला कर्मी, बल्कि एकल पुरुष कर्मचारी भी अपनी सेवा अवधि के दौरान 730 दिनों तक चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पारिवारिक जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने की दिशा में राज्य सरकार की अहम पहल माना जा रहा है।

इसके अलावा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। सातवां वेतनमान प्राप्त सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत डीए वृद्धि की मंजूरी दी गई। अब उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत हो जाएगा। बैठक में 480 सरकारी विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की स्वीकृति दी गई।

राज्य आकस्मिकता निधि से 166 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में नए भवन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए, और गोड्डा जिला बराज योजना के लिए 31 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

–आईएएनएस