संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से ‘हत्या सूची’ की जांच कराने को कहा

नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने पाकिस्तान सरकार से पूर्व सीनेटर उस्मान काकर की मौत और एक कथित ‘हत्या सूची’ की जांच कराने का आह्वान किया है, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, 27 दिसंबर, 2021 को मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के चार विशेष दूतों द्वारा एक संयुक्त पत्र में कॉल किया गया था, जिसे इस सप्ताह सार्वजनिक किया गया।

पत्र में सरकार से 60 दिनों के भीतर जवाब देने का आग्रह किया गया है, जिसके विफल होने पर संचार और सरकार से प्राप्त जवाब को सार्वजनिक किया जाएगा और रिपोर्ट मानवाधिकार परिषद को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पत्र पर अभी तक सरकारी की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पख्तून अल्पसंख्यक नेता, पूर्व सीनेटर और राष्ट्रवादी पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के क्षेत्रीय नेता उस्मान काकर 17 जून, 2021 को क्वेटा, बलूचिस्तान में अपने घर में सिर की चोट से खून बहते हालत में पाए गए थे।

सिर में चोट लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन आशंका है कि उन पर हमला किया गया होगा।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पूर्व सीनेटर काकार को पहले जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्होंने संसद में अपने अंतिम भाषण में उन्हें खुफिया एजेंसियों से धमकी मिलने का जिक्र किया था।

मॉरिस टिडबॉल-बिंज द्वारा संयुक्त पत्र, न्यायेतर, सारांश, या मनमाना निष्पादन पर विशेष प्रतिवेदक औआ बलदे, जबरन या अनैच्छिक गुमशुदगी पर कार्यकारी समूह के अध्यक्ष-संवाददाता मैरी लॉलर, मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर विशेष दूत फर्नाड डी वेरेन्स ने भी कथित ‘हत्या सूची’ के बारे में चिंता जताई।

पत्र के अनुसार, प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पूर्व प्रवक्ता द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में कम से कम 10 व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की गई थी।

ेद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि यह पोस्ट एक पूर्व आतंकवादी और टीटीपी के सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला से संबंधित है, जिसने अप्रैल 2017 में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता ने एक मीडिया साक्षात्कार में दावा किया कि सुरक्षा सेवाओं के साथ एक समझौते के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। ट्वीट में एजेंसियों द्वारा बनाए गए ‘किल लिस्ट’ का जिक्र था और उनसे ‘कुछ व्यक्तियों’ को खत्म करने के लिए ‘डेथ स्क्वॉड’ का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया था।

पूर्व उग्रवादी ने दो अधिकारियों का भी नाम लिया, जिन्होंने उसे कार्य करने के लिए कहा था, जो उसकी रिहाई को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका था।

टीटीपी के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने जून/जुलाई 2021 में एक फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया था कि कैद में रहने के दौरान उन्हें लगभग 10 लोगों की सूची दी गई थी, जिन्हें ‘सरकार विरोधी गतिविधियों’ के कारण खत्म करने की जरूरत थी।

एहसान के अनुसार, सूची में पूर्व सीनेटर अफरासियाब खट्टक और खैबर पख्तूनख्वा के एक राजनीतिक कार्यकर्ता फरहातुल्ला बाबर, सईद आलम महसूद और मुफ्ती किफायतुल्लाह शामिल थे।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि एहसान ने यह भी दावा किया कि उसने हत्या के आदेशों को पूरा करने से इनकार कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने कहा कि वे इन आरोपों की सटीकता का अनुमान नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन वे काकार की मौत, परिस्थितियों और कई नामों वाली ‘किल लिस्ट’ के कथित अस्तित्व के बारे में चिंता जता रहे हैं।

विशेष रैपोर्टेयर ने सरकार से इन आरोपों पर अतिरिक्त जानकारी देने के साथ-साथ सूची में नामित लोगों की ‘भौतिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किए गए व्यावहारिक उपायों पर विस्तृत जानकारी’ प्रदान करने का आग्रह किया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी पूछा कि मानवाधिकार रक्षक और पाकिस्तान में जबरन लापता किए जाने के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपना काम शांतिपूर्ण और वैध रूप से कर सकें।

–आईएएनएस