छत्तीसगढ़ में अब घर पर ही बन रहे हैं पैनकार्ड

रायपुर: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के रिसाईपारा वार्ड की सरिता साहू काफी खुश हैं कि घर बैठे उनकी पैनकार्ड बनाने की प्रक्रिया मितान ने आकर पूरी कर दी। उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़े और उनका पैन कार्ड का काम आसानी से हो गया। प्रदेश सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस पर 17 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना में पैनकार्ड के लिए पंजीयन कराने की सुविधा देकर नागरिकों को एक और सौगात दी थी, इसके तहत अब मितान घर आकर पैनकार्ड बनाने आवश्यक दस्तावेज संकलित कर आगे पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

पैनकार्ड पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और दो पासपोर्ट आकार के फोटो लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना को विस्तारित कर सभी नागरिकों विशेषत: बुजुर्गो, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं घर बैठे प्रदान करना है।

नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा एक मई 2022 से नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए घर पहुंच सेवा ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में शुरू की गई थी। योजना के तहत 16 प्रकार की नागरिक सेवाएं टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने पर घर पहुंचकर मितान के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत अब तक करीब 47400 लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट कराया है, वहीं 37700 से अधिक नागरिकों ने घर बैठे ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए है। इसके अलावा लगभग 96 हजार से अधिक नागरिकों ने शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है।

बताया गया है कि पहले जहां 13 नागरिक सेवाएं मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेटेशन की सुविधा दी जा रही थी। वहीं एक नवंबर 2022 से पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के आधार में मोबाईल नंबर अद्यतन सुविधा शुरू की गई।

अब मितान योजना में नागरिक सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए पैनकार्ड बनाने को भी शामिल किया गया है। इससे लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है, साथ ही प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है।

–आईएएनएस