उत्तर प्रदेश : एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम योगी से मुलाकात, बाराबंकी लाठीचार्ज पर चर्चा

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 7 सितंबर 2025 को लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान बाराबंकी लाठीचार्ज मामले पर चर्चा हुई।

इस शिष्टाचार भेंट में एबीवीपी के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री घनश्याम शाही, पश्चिमी क्षेत्र के संगठन मंत्री मनोज निखरा, राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सृष्टि सिंह उपस्थित रहे। यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली, जिसमें बाराबंकी में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज की घटना और शैक्षणिक सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई।

हाल ही में बाराबंकी के श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी ने लखनऊ, बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया था। इस घटना से एबीवीपी का छात्र संगठन आंदोलित हो गया था और संगठन ने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी।

सीएम योगी के साथ हुई बैठक में एबीवीपी पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने प्रदेश में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री योगी ने एबीवीपी के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक स्तर पर हुए उल्लेखनीय सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार छात्र हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

सीएम ऑफिस की ऑफिशियल एक्स हैंडल से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की गई। पोस्ट में लिखा गया, “सीएम योगी से आज लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर घनश्याम शाही (संगठन मंत्री, पूर्वी क्षेत्र), मनोज निखरा (संगठन मंत्री, पश्चिमी क्षेत्र), अंकित शुक्ला (राष्ट्रीय मंत्री) एवं सृष्टि सिंह (राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य) उपस्थित रहे। सीएम से परिषद के पदाधिकारियों ने प्रदेश के शैक्षणिक स्तर पर विगत वर्षों में आए उल्लेखनीय सुधारों पर चर्चा करते हुए शैक्षणिक वातावरण को और अधिक बेहतर बनाने की दृष्टि से विस्तृत विमर्श किया एवं अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए।”

–आईएएनएस

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने...

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