मृतक छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ का मुआवजा मिले, अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

नई दिल्ली । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है।

अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम पत्र लिखकर कहा, “शून्य काल में मैंने नई दिल्ली में हुई दुर्घटना के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख किया था कि पुराने राजेंद्र नगर में चल रहे “राव आईएएस कोचिंग सेंटर” में हुई दर्दनाक घटना में तीन प्रतियोगी छात्रों की मौत ने जनमानस को झकझोर दिया है। इस घटना से अन्य प्रतियोगी छात्रों के मन में भय व्याप्त हो गया है तथा उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि मृतक छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रूपये की मुआवजा राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाए। साथ ही इस घटना की जिम्मेदारी तय कर सरकार अविलंब कठोर कार्रवाई करे।”

दरअसल, दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वहीं, सोमवार को एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, जबकि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है। निलंबित किए गए असिस्टेंट इंजीनियर का नाम विश्राम मीणा और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर का नाम विष्णु मित्तल है। इस हादसे में एमसीडी की यह पहली कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस कोचिंग हादसे में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

–आईएएनएस

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उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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