गुजरात नाव त्रासदी : वीएमसी ने वडोदरा लेकफ्रंट ऑपरेटर का अनुबंध खत्‍म किया

वड़ोदरा । वड़ोदरा नगर निगम (वीएमसी) ने गुजरात में मोटनाथ झील के मनोरंजक क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कंपनी कोटिया प्रोजेक्ट्स का अनुबंध रद्द कर दिया है, जहां हाल ही में एक नौका दुर्घटना में 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी।

वीएमसी की स्थायी समिति की अध्यक्ष शीतल मिस्त्री ने शनिवार को कहा कि जांच के बाद यह फैसला आया कि नाव क्षमता से अधिक भरी हुई थी और उसमें पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थे।

कोटिया प्रोजेक्ट्स के साथ अनुबंध में झील के चारों ओर अतिरिक्त सुविधाओं का विकास भी शामिल था, जिसमें एक जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, मजेदार सवारी, एक एम्फीथिएटर, एक बहुउद्देश्यीय हॉल और सजावटी प्रकाश व्यवस्था की स्थापना शामिल थी।

इन संवर्द्धनों के लिए कुल निवेश 7.43 करोड़ रुपये आंका गया था।

नाव दुर्घटना 18 जनवरी को उस समय हुई थी, जब पिकनिक के लिए गए छात्रों और शिक्षकों के समूह हरनी क्षेत्र की मोटनाथ झील में दुर्घटना का शिकार हो गए।

घटना के बाद वीएमसी ने त्वरित कार्रवाई की, नगर निगम आयुक्त ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को समाप्ति का कारण बताया।

इसके बाद से इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है।

कोटिया प्रोजेक्ट्स 2017 से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत मनोरंजक गतिविधियों के लिए झील के किनारे का प्रबंधन कर रहा है, और 30 साल की लीज अवधि के लिए वीएमसी को 3,01,111 रुपये का वार्षिक शुल्क चुका रहा है।

55,164 वर्ग मीटर को कवर करते हुए मोटनाथ झील के प्रबंधन में पैडल और मशीनीकृत नौकाओं का संचालन, 42-वर्ग-मीटर जेटी की स्थापना, और लाइफगार्ड और बचाव जहाजों का प्रावधान शामिल था।

अनुबंध, 2017 में प्रदान किया गया और 2019 में पूरा हुआ, नाव सवारों के लिए लाइफ जैकेट और लाइफगार्ड की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

हालांकि, दुर्घटना के बाद दर्ज की गई एफआईआर में जहाज पर अधिकांश बच्चों के लिए लाइफ जैकेट की कमी का उल्लेख किया गया था।

झील के प्रबंधन के मूल प्रस्ताव में सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कहा गया कि सुरक्षित और सुखद नौकायन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जीवन जैकेट और पेशेवर लाइफगार्ड का संयोजन महत्वपूर्ण था।

इसके बावजूद, भूमि कोटिया प्रोजेक्ट्स को प्रतिवर्ष 1 रुपये की मामूली दर पर पट्टे पर दी गई थी, जिसमें वीएमसी ने नगरपालिका कर माफ कर दिया था।

–आईएएनएस