नई दिल्ली: मुसलमानों की एक प्रतिश्ठित संस्था ‘प्रगति और सुधार के लिए भारतीय मुस्लिम (IMPAR )’ ने “उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021” का स्वागत किया है1
यहाँ जारी एक बयान में इमपार ने कहा कि जनसंख्या नीति का समर्थन करने का कारण राज्य की लगातार बढ़ती जनसंख्या दर को कम करना है, और यह नीति समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह दो बच्चों के मानदंड के कार्यान्वयन और प्रोत्साहन द्वारा राज्य की जनसँख्या नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण प्रदान करने के प्रयासों को पुनर्जीवित करने जैसे उपायों को प्रदान करने के लिए एक विधेयक है। इसके अलावा, बिल का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बांझपन के सुलभ समाधान प्रदान करना और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना और कुपोषण को दूर करना करना है।
इमपार ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि देश में प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव किसी भी विश्व मानकों के अनुसार अधिक है। उच्च जनसंख्या वाले राज्यों, जैसे कि केरल, यूपी, बिहार और बंगाल में भूमि से जनसंख्या अनुपात बहुत अधिक है। और फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी सेवाओं दबाव अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सीमित प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन हैं, यह आवश्यक है कि आबादी को नियंत्रित किया जाए ताकि सब की बुनयादी ज़रूरतें पूरी की जा सकेंI
–इंडिया न्यूज़ स्ट्रीम
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