नई गाइडलाइंस के अनुरुप दिल्ली में कोविड़ पाबंदियां लागू, निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश

नई दिल्ली : कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी निजी कार्यालयों को बंद रखने के मंगलवार को निर्देश जारी किए। जो निजी कार्यालय अभी तक 50 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ काम कर रहे थे, उनसे अब घर से काम करने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है।

दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,68,063 नए मामले आए हैं और 277 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यह आंकड़ा सोमवार के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को 19166 नए कोविड मामले सामने आए थे और 17 मरीजों की मौत हुई थी।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 152.89 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में वर्तमान में 8,21,446 सक्रिय मामले है। सक्रिय मामले वर्तमान में 2.29 प्रतिशत है। स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 96.36 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों के दौरान 69,959 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,45,70,131 मरीज स्वस्थ हुए है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 10.64 प्रतिशत है।

अबतक के प्रतिबंधों के हिसाब से निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम हो रहा था। लेकिन अब कुछ श्रेणियों को राहत देकर सभी निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने और सख्त पाबंदियां भी लागू की हैं। आदेश के तहत दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद किए गए हैं। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेकअवे की सुविधा रहेगी। अबतक रेस्टोरेंट और बार भी 50 फिसदी क्षमता के साथ खुले हुए थे। दिल्ली में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले ही काफी सख्ती की गई है। इसमें नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया था। लेकिन इसका ठोस परिणाम देखने को फिलहाल नहीं मिला है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक वो कैयटगरी, जिसके तहत आने वाले निजी दफ्तर खुल सकेंगे —-

1. प्राइवेट बैंक.
2. ज़रूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर.
3. इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी.
4. फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो.
5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी.
6. सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन.
7. सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थान.
8. अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर.
9. कोरियर सर्विस.

———-इंडिया न्यूज़ स्ट्रीम