नेता, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन लेनी होगी विदेशी आतिथ्य की अनुमति

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधायिकाओं के सदस्यों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और निगमों के कर्मचारियों द्वारा विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति से जुड़े अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इसके तहत अब इन्हें विदेश में मेहमाननवाजी के लिए सरकार से ऑनलाइन इजाजत लेनी होगी। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम ऑनलाइन सेवाओं में शामिल किया गया है, जहां विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए एफसीआरए, 2010 के तहत दी गई अनुमति को प्रशासनिक मंजूरी के बराबर नहीं माना जाएगा, जिसे संबंधित मंत्रालय या विभाग में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होता है।

आदेश में कहा गया है कि विधायिका का कोई भी सदस्य, राजनीतिक दल का पदाधिकारी या न्यायाधीश या सरकारी सेवक या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निकाय का कर्मचारी, भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र का दौरा करते समय केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी विदेशी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है, यात्रा के दौरान आपात चिकित्सा आवश्यकता की स्थिति में विदेशी आतिथ्य की अनुमति होगी, अगर वह व्यक्ति यह सेवा प्राप्त करने के एक महीने के भीतर इस संबंध में सरकार को सूचित करता है।

गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विदेशी आतिथ्य प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रस्तावित यात्रा से कम से कम दो सप्ताह पहले ऐसे विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की पूर्व अनुमति के लिए फॉर्म एफसी-2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में केंद्र सरकार को आवेदन करना होगा।

आदेश में ये भी कहा गया है कि विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ मेजबान या मेजबान देश से एक निमंत्रण पत्र और संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रायोजित यात्राओं के मामले में सरकार की प्रशासनिक मंजूरी के साथ होना चाहिए। वहीं ऐसे विदेशी आतिथ्य के लिए एफसीआरए की मंजूरी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, जहां प्रस्तावित विदेश यात्रा पर पूरा खर्च केंद्र, राज्य सरकार या किसी केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक उपक्रम आदि द्वारा किया जा रहा है।

–आईएएनएस

साइबर फ्रॉड केस : पुणे-जयपुर समेत कई शहरों में ईडी के छापे, दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोन ऑफिस ने शनिवार को अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर और पुणे स्थित कई कैंपसों में छापेमारी की। मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी द्वारा...

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को दिया 8 हफ्ते का समय, महिला पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

चेन्नई । मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और चेन्नई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे एक याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर फैसला लें।...

‘न्यायिक व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत’ सीजेआई बीआर गवई के बयान पर वरिष्ठ वकीलों ने किया समर्थन

नई दिल्ली । भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजेआई बीआर गवई के बयान पर देशभर के वकीलों ने समर्थन जताया है। वरिष्ठ वकीलों ने माना है कि इसकी सख्त...

शिवगंगा हिरासत में मौत मामला: सीबीआई ने शुरू की जांच, आरोपियों पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज

चेन्नई । तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने...

राधिका यादव हत्याकांड: आरोपी पिता दीपक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

गुरुग्राम । नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी पिता दीपक यादव को शनिवार को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन...

सीबीआई को बड़ी सफलता, यूएई से भारत लाया गया नारकोटिक्स मामले का आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा

मुंबई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूएई से नारकोटिक्स मामले के आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को वापस लाने में सफलता हासिल की है। सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से कुब्बावाला...

उदयपुर फाइल्स: कांवड़ यात्रा तक रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली । 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज कांवड़ यात्रा तक रोकने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म...

अमित शाह से बाबूलाल, रघुवर और चंपई की मुलाकात, झारखंड भाजपा अध्यक्ष का नाम जल्द होगा तय !

रांची । झारखंड के दौरे पर आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से गुरुवार को प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं ने मुलाकात की। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल...

‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज का बढ़ा इंतजार, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले तक लगाई रोक

नई दिल्ली । कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' रिलीज नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट...

कर्नाटक: विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी पर ईडी का शिकंजा, बेंगलुरु में 5 ठिकानों पर छापेमारी

बेंगलुरु । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी और उनके परिजनों के खिलाफ विदेशी संपत्तियों को कथित तौर पर...

निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, भारत सरकार से राजनीतिक हस्तक्षेप की अपील

नई दिल्ली । केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक नागरिक की हत्या मामले में मौत की सजा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर...

‘दिल्ली दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी’, एसजी तुषार मेहता ने शरजील इमाम और खालिद की जमानत का विरोध करते हुए कहा

नई दिल्ली । दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

admin

Read Previous

बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पटना उच्च न्यायलय ने लगाई रोक

Read Next

एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में कोताही के चलते तेलंगाना पर 3800 करोड़ का जुर्माना लगाया

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com