रिलायंस बनाम डीएमआरसी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समझौते के लिए बातचीत का सवाल ही नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से कहा कि जब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) अपना पैसा चाहती है तो समझौता वार्ता का सवाल ही कहां है। शीर्ष अदालत ने डीएमआरसी से यह भी कहा कि जब कोई फैसला उसके पक्ष में हो तो वह किसी पक्ष को समझौता करने के लिए कैसे विवश कर सकता है।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने डीएमआरसी और डीएएमईपीएल को 31 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने और डीएएमईपीएल के पक्ष में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की मध्यस्थ राशि के निष्पादन से संबंधित विवाद पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।

डीएएमईपीएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश को बरकरार रखने के बाद कोई बचाव नहीं है। उन्होंने कहा, उन्हें पैसे जमा करने दें। अदालत उन्हें कुछ महीने दे सकती है, लेकिन निष्पादन को नहीं रोका जा सकता।

डीएमआरसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि उनका मुवक्किल अवार्ड राशि की सीमा तक डीएएमईपीएल की देनदारियों को लेने के लिए तैयार है और परिणामस्वरूप, ऋणदाता बैंकों के साथ बातचीत करने के लिए यह बेहतर स्थिति में है। रोहतगी ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा, मैं अपने लेनदारों से खुद निपटूंगा .. वह कौन हैं?

त्रिपाठी ने पिछले साल दिसंबर में डीएएमईपीएल द्वारा डीएमआरसी को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि क्या वह अपने कर्ज को लेने के लिए तैयार है जिसे डीएएमईपीएल और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र द्वारा अपने ऋणदाताओं को भुगतान किया जाना है।

पीठ ने डीएमआरसी के वकील से कहा कि डीएएमईपीएल के पक्ष में एक फैसला है, जिसकी पुष्टि शीर्ष अदालत ने की है। पीठ ने कहा, अब आप कह रहे हैं कि हम आपके बैंकरों से बातचीत करेंगे।

जैसा कि त्रिपाठी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने आदेश के बाद 1,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं और बातचीत की अनुमति मांगी है, पीठ ने उनसे कहा, बातचीत का सवाल ही कहां है, जब वह कह रहे हैं कि उन्हें अपना पैसा चाहिए?

त्रिपाठी ने दायित्व के प्रभाव का हवाला देते हुए कहा कि न केवल राजधानी में, बल्कि पांच अन्य शहरों में भी पूरा मेट्रो संचालन ठप हो जाएगा। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि डीएमआरसी को भुगतान पूरा करने के लिए एक योजना देनी चाहिए और उनके मुवक्किल लेनदारों से निपटेंगे।

त्रिपाठी ने कहा, वे एक समझौते के लिए सहमत हुए हैं। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा, क्या हम उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं?

त्रिपाठी ने आगे कहा कि उनके मुवक्किल के पास नागपुर, पटना और अन्य शहरों के लिए पैसा है और ये बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों से अनुदान हैं और अगर उन्हें संलग्न किया जाता है, तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा करेगा। उन्होंने कहा, “मैं भाग नहीं रहा हूं। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि निष्पादन आवेदन पर सुनवाई में और देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह दोनों पक्षों के हितों के लिए हानिकारक है।”

पीठ ने कहा कि डीएएमईपीएल द्वारा दायर निष्पादन आवेदन को 29 मार्च, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ भुगतान के तरीके के संबंध में विवाद को निपटाने के प्रयास किए गए, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, पक्षों को 31 जनवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने और उच्च न्यायालय से मामले को जल्द से जल्द उठाने का अनुरोध करने का निर्देश दिया जाता है। हम उच्च न्यायालय से बिना किसी और देरी के निष्पादन आवेदन को निपटाने का अनुरोध करते हैं।

डीएएमईपीएल ने एक अवार्ड निष्पादन आवेदन के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

पिछले साल सितंबर में, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम को डीएएमईपीएल को लगभग 7,200 करोड़ रुपये का एक मध्यस्थ राशि देनी होगी।

–आईएएनएस