ओपीएस के लिए पूरी तरह तैयार राजस्थान: सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन से अब नहीं होगी 10 प्रतिशत की कटौती

जयपुर: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने की दिशा में एक और कदम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से एक अप्रैल से 10 फीसदी की कटौती खत्म करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में से हर महीने 10 प्रतिशत की कटौती की जाती थी, जिसे अगले महीने से समाप्त कर दिया जाएगा। आरजीएचएस में पेंशनभोगी चिकित्सा कोष में अब तक काटी गई राशि का समायोजन करने के बाद शेष राशि सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।

सोमवार को विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। कटौती को समाप्त करने से, प्रत्येक कर्मचारी को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच की राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।

गहलोत ने राज्य के बजट में वर्ष 2004 और उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू नई पेंशन योजना को समाप्त कर इस वर्ष एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 फीसदी एनपीएस के लिए काटा जा रहा था।

नई पेंशन योजना के तहत लगभग 5.50 लाख कर्मचारियों को अब उक्त लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्लेयर्स के लिए 20,000 रुपये पेंशन की भी घोषणा की और कहा कि जयपुर में एक महिला सहकारी बैंक खोला जाएगा, जो महिलाओं को ऋण प्रदान करेगा। शुरुआत में सरकार इस बैंक को 250 करोड़ रुपये का फंड देगी।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाओं में खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का क्रियान्वयन, कक्षा 9 से 12 के लिए 50 करोड़ की लागत से ई-लाइब्रेरी का निर्माण, शांति एवं अहिंसा निदेशालय, लागू की जाने वाली खादी श्रमिक आर्थिक प्रोत्साहन योजना, मध्याह्न् भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए दो समय दुग्ध वितरण सहित अन्य पर खर्च किए जाने वाले 5 करोड़ रुपये शामिल हैं।

गहलोत ने कहा कि अब बजट को धरातल पर उतारा जाएगा और घोषणाओं पर अमल किया जाएगा।

–आईएएनएस