केजरीवाल सरकार ने रोक के बावजूद निर्माण कार्य करने पर एनबीसीसी के ऊपर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

केजरीवाल सरकार ने रोक के बावजूद निर्माण कार्य करने पर एनबीसीसी के ऊपर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।‌ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नेताजी नगर में एनबीसीसी की साइट पर रात के अंधेरे में काम किया जा रहा था। साइट को भी सील करने के निर्देश दिए गए है। डीपीपीसी की टीम ने एनबीसीसी की साइट पर 3 दिसंबर को भी छापे मारे थे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया था।‌ उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर बैन है। किसी तरह का उल्लंघन पाया गया तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने 11 नाइट पेट्रोलिंग दस्ता का भी गठन किया है जो रात्रि में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर नजर रखेगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा बाहर से आने वाले ट्रकों पर भी रोक लगी हुई है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नियम के उलंघन करने वाले पर सख्त एक्शन लें।

उन्होंने कहा कि नेताजी नगर में एनबीसीसी की साइट पर रात के अंधेरे में काम किया जा रहा था। एनबीसीसी की साइट पर 3 दिसंबर को भी डीपीपीसी की टीम ने छापे मारे थे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन देखा गया था। इसके बाद नोटिस देकर 5 लाख का जुर्माना लगाया था।

गोपाल राय ने कहा कि अब दोबारा कंपनी को नियमों का उल्लघंन करते हुए पाया गया है। इसके बाद डीपीसीसी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एमबीसीसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। एनबीसीसी के बार-बार के उल्लंघन को देखते हुए कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेताजी नगर की साइट को तत्काल प्रभाव से सील करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी कंट्रक्शन-डिमोलिशन पर बैन है। इसको लेकर कई एजेंसियों के हमारे पास प्रस्ताव आए हैं। जिसे सेंट्रल कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पास भेजा गया है कि वो उस पर निर्णय लें। दिल्ली के अंदर में सभी एजेंसियों को आगाह करना चाहता हूं जब तक इस पर निर्णय नहीं होता है तब तक अगर किसी तरह का कोई उल्लंघन पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।