असम के बाद अब अगर की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने में जुटा त्रिपुरा

अगरतला/गुवाहाटी: असम के बाद, त्रिपुरा सरकार ने उत्पादों के निर्यात और विश्व स्तर के इत्र और अन्य उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली अगर की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की पहल की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विदेशों में अगर तेल और अगर चिप्स के निर्यात की सुविधा के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने कहा कि देब ने मोदी से उपयुक्त पहल करने का अनुरोध किया है, ताकि त्रिपुरा की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि राज्य को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स और 1,500 किलोग्राम अगर तेल निर्यात करने की उम्मीद है।

सीएमओ अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि त्रिपुरा राज्य में अगर के पेड़ बहुतायत में हैं और वर्तमान में राज्य में 50 लाख से अधिक पेड़ उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अगर की क्षमता का दोहन करने के लिए, राज्य सरकार ने त्रिपुरा अगर लकड़ी नीति 2021 शुरू की है, जिसमें 2025 तक अगर वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र को दोगुना करने का प्रस्ताव है। नीति के तहत, परीक्षण प्रयोगशालाएं और व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे और कृत्रिम टीकाकरण के लिए नई तकनीक पेश की जाएगी।

देब, जो उद्योग और वाणिज्य विभाग भी अपने रखते हैं, ने एक ट्वीट में कहा कि अगर त्रिपुरा में बहुतायत में उगता है और इसमें एक और आर्थिक क्रांति पैदा करने की बहुत बड़ी क्षमता है।

त्रिपुरा सरकार के एक दस्तावेज के अनुसार, राज्य में दो से तीन साल के भीतर अगरवुड उद्योग से 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार किए जाने की क्षमता है और इस क्षेत्र से लगभग 50,000 परिवार लाभान्वित होंगे।

उद्योग और वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, पहाड़ी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बाहर अगर और प्राकृतिक रबर जैसे विभिन्न वन उत्पादों का परिवहन एक बड़ी अड़चन है। बांग्लादेश के माध्यम से प्राकृतिक रबर की फेरी लगाना या पड़ोसी देश को निर्यात करना संभव नहीं है। बांग्लादेश सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण ऐसा होता है।

असम सरकार ने भी अगर की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी पहल की हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उद्योग और वाणिज्य विभाग की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए विभाग को एक मिशन मोड पर अगरवुड, चंदन की लकड़ी के वाणिज्यिक रोपण के लिए मांग आधारित औद्योगिक परि²श्य बनाने के लिए कहा है।

अधिकारी ने सीएम के हवाले से कहा, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे जिलों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के विशाल विस्तार को ध्यान में रखते हुए, जिलों में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधों के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

अगर वृक्षारोपण असम के सिबसागर, सादिया, नगांव, दरांग, गोलपारा और कछार जिलों में देखा जाता है।

असम और त्रिपुरा के अलावा, अगर का पेड़ मेघालय के खासी और गारो हिल्स जिलों में भी उगाया जाता है और नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में भी पाया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध अगर व्यापार 10,000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। फार्मास्युटिकल, परफ्यूमरी, अगरबत्ती, अरोमाथेरेपी और चाय उद्योग में अगर का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है।

एक्विलारिया मैलाकेंसिस, जिसे स्थानीय रूप से जासी या अगर के रूप में जाना जाता है, का उपयोग विश्व स्तरीय परफ्यूमरीज में एक फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है और यूरोपीय परफ्यूमर्स द्वारा उनके सर्वोत्तम ग्रेड सुगंध मिश्रण के लिए अत्यधिक मूल्यवान है।

–आईएएनएस

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