‘भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच वैश्विक विश्लेषकों ने भारत की आर्थिक ताकत पर भरोसा दिखाया है’

नई दिल्ली: अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के विकास अनुमान 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। यह वैश्विक अनिश्चितताओं और ताजा भूराजनीतिक चुनौतियों के बीच वैश्विक विश्लेषकों के भरोसे और भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

वित्त मंत्रालय की सितंबर 2023 की आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई।

सोमवार को जारी समीक्षा में कहा गया, “मजबूत निजी उपभोग मांग हाल की अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख चालक रही है।”

इसमें कहा गया है कि विकास के कम से कम दो अतिरिक्त चालक सामने आए हैं, पहला है निवेश मांग का धीरे-धीरे मजबूत होना। अब तक निवेश को मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय से समर्थन मिला है और इसके कारण निजी कॉर्पोरेट भी निवेश कर रहे हैं।

आवास ऋण वित्तपोषण द्वारा समर्थित आवासीय संपत्तियों की बढ़ती मांग ने निर्माण गतिविधि और संपत्ति बाजारों को बढ़ावा दिया है।

दूसरा औद्योगिक गतिविधि का सुदृढ़ीकरण है, जो हाल के आंकड़ों और विश्वसनीय धारणा सर्वेक्षणों से प्रमाणित है। एक मजबूत और उभरती बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाजार द्वारा समर्थित कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और उनकी नई निवेश गतिविधि में सुधार इस दृष्टिकोण को उज्ज्वल बनाता है।

इसमें कहा गया है कि विकास के प्रमुख व्यापक आर्थिक सहवर्ती भी आम तौर पर मजबूत बने हुए हैं।

समीक्षा में कहा गया है, “सितंबर में मुद्रास्फीति का दबाव काफी हद तक कम हो गया है, जिससे पुष्टि होती है कि पिछले दो महीनों में महंगाई दर का बढ़ना अस्थायी था, जो कुछ खाद्य पदार्थों में मौसमी और आपूर्ति बाधाओं के कारण हुआ था। नकारात्मक जोखिम, विशेष रूप से वर्षा की अनिश्चितता और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से उभर रहे हैं। हालाँकि, यह नगण्य है।”

मंत्रालय ने खास तौर पर कहा है कि कोर मुद्रास्फीति में देखी गई सहज गिरावट के कारण ओवरऑल मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे के भीतर बनाए रखने की संभावना है।

समीक्षा के अनुसार, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति स्थिर राजस्व वृद्धि – विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों में, और राजस्व व्यय के विवेकपूर्ण युक्तिकरण के साथ – ठोस बनी हुई है। इसने बाजार उधार कार्यक्रम को बजटीय लक्ष्य की सीमा में रखते हुए पूंजीगत व्यय बढ़ाने में मदद की है।”

रोजगार के रुझान उत्साहवर्धक हैं जबकि श्रम बल भागीदारी दर में लगातार सुधार हो रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है। शहरी क्षेत्र के लिए 2023-24 की पहली तिमाही के नतीजों ने 2022-23 में लाभकारी रुझान जारी रहने का संकेत दिया।

महिलाओं की भागीदारी लगातार छठे साल बढ़ने से समग्र श्रम बल भागीदारी में सुधार हुआ है।

मंत्रालय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 एक ऐतिहासिक कानून है जो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को और भी अधिक प्रेरित कर सकता है।

वैश्विक मांग में मंदी के बावजूद भारत का विदेशी खाता मजबूत बना हुआ है। साल-दर-साल आधार पर, चालू खाता संतुलन और उसके घटकों, जैसे व्यापारिक व्यापार और इनविजिबल्‍स ने पहले 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन किया है।

निर्यात की तुलना में आयात में सितंबर 2023 में काफी तेजी से कमी आई, जिससे साल-दर-साल आधार पर समग्र व्यापार संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह 2023-24 की पहली छमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी सकारात्मक रहा।

दस्तावेज़ में आगे बताया गया है कि विदेशी मुद्रा स्थिति भी आरामदायक बनी हुई है।

जबकि घरेलू वृहद-बुनियादी आंकड़े मजबूत हैं और उनमें सुधार हो रहा है, हालांकि वैश्विक प्रतिकूलताओं और मौसम की स्थिति में अनिश्चितताओं से नकारात्मक जोखिम पैदा होता है।

आरबीआई के भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण, जो मांग की स्थिति, रोजगार के अवसरों और औद्योगिक उत्पादन के बारे में आशावाद दिखाते हैं, ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास संभावनाओं को प्रमाणित किया है।

–आईएएनएस