नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)| आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने फैक्ट चैक नियम को टालने का फैसला किया है। ये प्रस्तावित नियम प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) को फर्जी खबरों की निगरानी का अधिकार देते हैं। यह फैसला एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के विरोध के बाद आया, जिन्होंने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह पीआईबी को व्यापक अधिकार देगा, जिसके चलते सेंसरशिप होगी।
24 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों के साथ अगले महीने परामर्श किया जाएगा।
हालांकि अब सरकार ने इस कदम को टालने का फैसला किया है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देशव्यापी जैव ईंधन क्रांति की वकालत की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था...
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नई दिल्ली । दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने के और करीब आ गई है। कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डीओटी) से...
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