राज्यों के सरकारी विश्विद्यालयों को अब सरकार सुधारेगी।नया रोड मैप पहली बार तैयार

नई दिल्ली । सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए अब राज्यों के सरकारी विश्विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने की योजना बनाई है और 2035 तक नौ करोड़ छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ जाएंगे जिनमें सात करोड़ छात्र राज्यों के विश्विद्यालयों से होंगे।
इस तरह भारत उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या की दृष्टि से दुनिया का नम्बर एक देश बन जायेगा।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वी आर सुब्रमण्यम ,नीति आयोग के सदस्य वी के पाल , उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और अखिल भारतीय विश्विद्यालय संघ की महासचिव पंकज मित्तल आदि ने कल यह रिपोर्ट जारी की जिसमें 80 सिफारिशें की गई हैं। सरकार ने पहली बार राज्यों के सरकारी विश्विद्यालयों को सुधारने के बारे में रिपार्ट तैयार की है और नीति निर्धारित की है।
राज्यों के विश्विद्यालयों के कुलपतियों उच्च शिक्षा अधिकारियों और शिक्षाविदों अकादमिक लोगों से विचार विमर्श करने के बाद एक साल में यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

अभी देश के करीब 81 प्रतिशत छात्र राज्यों के सरकारी विश्विद्यालयों में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सुधारना जरूरी है ।अभी देश में 495 सरकारी विश्विद्यालय हैं जिनसे 46,000 शिक्षण संस्थान सम्बद्ध हैं।अभी देश मे 4 .33 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हैं जिनमें 3.2 5 करोड़ तो राज्यों के विश्विद्यालयों से हैं।

श्री बेरी ने कहा कि दुनिया में सरकारी शिक्षा प्रणाली बेहद मजबूत मानी जाती है।अमरीका और ब्राजील में भी यही प्रणाली मजबूत है।भारत में आई आई टी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान हैं।इसलिए उनकी तर्ज पर उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए राज्यों के विश्विद्यालयों की गुणवत्ता बढाने की जरूरत है।इसके लिए हमने इस रिपोर्ट में सिफारिशें की हैं जिसे विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें लागू करेंगी।

श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि 2035 तक देश में उच्च शिक्षा दाखिल दर को दुगुना करना है और तब देश में 9 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ जाएंगे जिनमें सात करोड़ तो राज्यों के विश्विद्यालय से होंगे।इसलिए इन विश्विद्यालयों को सुधारना जरूरी है।

श्री पाल ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश में उच्च शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है।उन्होंने कहा कि देश में अनुसंधान को बढ़ावा देना है कि भारत जल्द ही दुनिया में शिक्षा का बड़ा केंद्र बन जाये।

श्री जोशी ने कहा कि बजट में सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अनेक घोषणाएं की है।आई आई टी में 6500 सीटें बढाई जाएंगी और एक हज़ार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो बनेंगे ।गुणवत्ता और अनुसंधान के लिए एक सौ करोड़ हर राज्यों के विश्विद्यालयों को दिए जाएंगे।

रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में सुधार की सफलता के लिए 125 मानक भी तैयार किये गए हैं

— इंडिया न्यूज स्ट्रीम