यूपी विधान परिषद की कार्यवाही हंगामेदार, कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्यवाही मंगलवार को काफी हंगामेदार रही। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। विधान परिषद में शिक्षा के गिरते स्तर पर नियम 105 के तहत सपा की ओर से आशुतोष सिन्हा और डॉ. मान सिंह यादव ने अपना पक्ष रखा। इसके लिए सभापति ने उन्हें बोलने का कुछ समय निर्धारित किया। नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने जब बोलना शुरू किया तो वह निर्धारित समय से अधिक समय लेने लगे, जिस पर सदन के सदस्यों ने टोका-टाकी शुरू कर दी। निर्धारित समय से अधिक बोलने पर सभापति मानवेंद्र सिंह ने नियमों का हवाला दिया।

सपा ने शिक्षा के गिरते स्तर का मामला उठाया, जबकि शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने निःशुल्क पुस्तकों के वितरण प्रणाली पर सिद्धार्थनगर सहित पूरे प्रदेश की वितरण व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच व उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। जिस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर है और उन्हें समय पर पाठ्य पुस्तकें मिले, ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित है।

इसी के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त पदों पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती यथाशीघ्र कराए जाने पर राज्य मंत्री ने कहा कि यथाशीघ्र भर्ती होगी, जिस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने 31 मार्च 2025 तक भर्ती सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। हालांकि, सदस्य डॉ. आकाश अग्रवाल युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है।

नेता सदन एवं उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। प्रश्न काल में भाजपा के सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने उप्र राज्य औद्योगिक प्राधिकरण में सत्र 2023-2024 में हुए अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री से अनुपूरक प्रश्न किया। जिस पर सभापति ने सरकार को इस वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले ही जांच कराने के निर्देश दिए।

निर्दलीय डॉ. आकाश अग्रवाल ने विधायकों को प्रदेश की सड़कों पर लगे टोल टैक्स में मिलने वाली छूट के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी से प्रश्न किया। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि टोल टैक्स से छूट की बाबत भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से वार्ता करके फास्ट टैग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पत्र लिखा जाएगा।

भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक और दिनेश कुमार गोयल ने थानों में महिला शौचालय न होने और विद्यालयों के करीब पान-बीड़ी की दुकानों का मुद्दा नियम 110 के तहत उठाते हुए चर्चा की मांग की। विजय बहादुर पाठक ने कहा हजरतगंज कोतवाली तक में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ समेत अन्य जनपदों में विद्यालय परिसरों के पास सिगरेट, पान और गुटखा की दुकानों का संचालन बेखौफ जारी है।

शून्य काल में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चैधरी, बलराम यादव एवं किरण पाल कश्यप ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप, आशुतोष सिन्हा, डॉ. मानसिंह यादव ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार के स्लोगन जितने अच्छे होते हैं, दावे उतने ही खोखले। बिना गुरु के ही सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है।

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि पीजीआई में शिक्षकों का अभाव है। केजीएमयू में दो वर्ष पहले प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, लेकिन, रिजल्ट आने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई। निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल, आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाध्यापक-सहायक अध्यापक पदों पर परिणाम आने के बाद भी अब तक नियुक्ति कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि न्यायालय द्वारा स्टे लगा था, जिसके कारण विलंब हुआ। अब जल्द ही आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हुए भर्ती कर दी जाएगी।

–आईएएनएस