अंधेरे में टार्च की रोशनी के सहारे 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरे व्यक्ति का फायरकर्मियों ने किया रेस्क्यू

नोएडा : नोएडा के सेक्टर 10 स्थित अपनी कंपनी से देर रात ड्यूटी करके घर लौट रहे सिद्धार्थ श्रीवास्तव वेब सिटी के पीछे रोड के साथ बने लगभग 50 फीट गड्ढे में गिर गये। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली 24 पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अँधेरे में टार्च की रोशनी के सहारे फायर सर्विस कर्मियों ने रस्सी के सहारे गड्ढे में उतर कर, सिद्धार्थ को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया।

अंधेरे में टॉर्च की रोशनियों में रस्सी की सहायता से सिद्धार्थ श्रीवास्तव को बाहर निकालने में फायर सर्विस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंतत: आशुतोष को सफल पूर्वक रेस्क्यू करने में सफल रहे। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि देर रात 1:35 पर उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति वेब सिटी के पीछे रोड के किनारे बने लगभग 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे के सहारे गड्ढे में उतर कर सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति को बाहर निकाल लिया।

सिद्धार्थ का कहना है कि वह सेक्टर 10 के बी ब्लॉक में स्थित एक कंपनी में काम करते हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट 14 एवेन्यू गौर सिटी 2 में रहते हैं। वह रात को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह जब वेब सिटी के पीछे रोड के सहारे जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें लघुशंका लगी। जब वह आगे बढ़े तो अंधेरे में उन्हें अंदाजा नहीं लगा और वह गड्ढे में जा गिरे। सिद्धार्थ ने बताया उन्होंने फोन से अपने दोस्त मनीष को फोन किया, जिसने फिर इसकी सूचना डायल 112 दी, जिसके बाद कोतवाली 24 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन गड्ढे की गहराई को देखते हुए पुलिस ने फायर ब्रिगेड से संपर्क किया और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सकुशल निकाल लिया। अधिकारियों का कहना है कि गड्ढे से निकलने के दौरान सिद्धार्थ को हल्की-फुल्की खरोच आई थी उपचार देने के बाद प्रारंभिक उपचार देने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।

–आईएएनएस

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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