दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का बड़ा फैसला, तीन माह के लिए बढ़ाई मुफ्त राशन योजना

लखनऊ, 26 मार्च (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के एक दिन बाद शनिवार को एक बड़ा फैसला किया है। मुफ्त राशन योजना को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उइस योजना से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना पर 3270 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत गरीबों को दाल, तेल, नमक और चीनी भी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। फ्री राशन योजना पर करीब 3270 करोड़ का खर्च आता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि योजना आगे भी हम जारी रखेंगे।

उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा।

योजना के तहत खाद्यान्न के साथ दाल और नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था। अगले तीन महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगो को यह लाभ मिलता रहेगा। हमारी पहली कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है।

प्रेस कान्फ्रेंस में उनके साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और बृजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे।

इसके पहले योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में भाग लेने भाजपा की सरकार में पहली बार मंत्री बने निषाद पार्टी के डा. संजय निषाद तथा सपा से भाजपा में आने वाले नितिन अग्रवाल भी थे। इनके साथ जितिन प्रसाद तथा संदीप सिंह भी थे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि आज पहली कैबिनेट बैठक है और आज की इस बैठक में संभव है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में शामिल होने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। सुरेश कुमार खन्ना तथा पहली बार कैबिनेट मंत्री बने राकेश सचान भी बैठक में थे।

प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यह नवगठित सरकार का पहला निर्णय है।

–आईएएनएस

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने...

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