पेगासस विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने वकील की खिंचाई की, कहा- प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पेगासस जासूसी मामले में अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की खिंचाई की। दरअसल पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी वाली एसआईटी जांच की मांग वाली अपनी याचिका में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी बनाया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, “आपने कुछ व्यक्तियों (प्रधान मंत्री को याचिका में) शामिल किया है। हम इस तरह से नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। चीजों का फायदा उठाने की कोशिश न करें।”

शर्मा ने तर्क दिया था कि सरकार इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में जालसाजी कर रही है और अपनी याचिका में प्रधानमंत्री और सीबीआई को प्रतिवादी बनाया है।

पीठ ने जवाब दिया, “यह जनहित याचिका दायर करने का तरीका नहीं है, पेपर कटिंग के अलावा अन्य सामग्री कहां है।”

शर्मा ने तर्क दिया कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित है, न कि केवल समाचार पत्रों की कटिंग पर। पीठ ने अपनी याचिका में एक व्यक्ति को प्रतिवादी बनाने पर आपत्ति जताने के बाद, उन्होंने अपनी याचिका में प्रतिवादी के रूप में पार्टियों को संशोधित करने पर भी सहमति व्यक्त की।

सुनवाई के दौरान, एन. राम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पेगासस एक दुष्ट तकनीक है, और यह पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि यह टेलीफोन के माध्यम से हमारे जीवन में घुसपैठ करता है, और यह सुनता और देखता है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि यह निजता और मानवीय गरिमा पर हमला है।

शर्मा की याचिका के अनुसार, “पेगासस घोटाला गंभीर चिंता का विषय है और भारतीय लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और न्यायपालिका पर हमला है। निगरानी का व्यापक उपयोग नैतिक रूप से विकृत है। इस सॉफ्टवेयर के राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ बहुत बड़े हैं।”

अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए शर्मा की याचिका में कहा गया है कि घोटाले में राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पेगासस स्नूपिंग मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।

–आईएएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज समाप्ति को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर...

रांची के बहुचर्चित सोफिया हत्याकांड में दंपति को उम्रकैद, सिर काटकर निर्वस्त्र फेंकी थी लाश

रांची । रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती की सिरकटी निर्वस्त्र लाश की बरामदगी की बहुचर्चित और सनसनीखेज वारदात में अदालत का फैसला आ गया है। रांची...

भारतपे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पर अश्‍नीर ग्रोवर को 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिनटेक कंपनी के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में भारतपे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर पर 2 लाख...

केरल हाईकोर्ट ने महिला मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार करने पर 29 वकीलों के खिलाफ अवमानना का मामला किया शुरू

कोच्चि । केरल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाल ही में कोट्टायम में एक महिला मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष कार्यवाही रोकने वाले विरोध प्रदर्शन में कथित रूप से...

ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में बायजू रवींद्रन को कारण बताओ नोटिस जारी किया

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निर्णायक प्राधिकरण ने एडटेक फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजू रवींद्रन को 9362.35 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ याचिका पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से निष्क्रियता के खिलाफ दायर याचिका...

मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में डाबर ग्रुप के प्रमुखों के खिलाफ मामला किया दर्ज

मुंबई । राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के बाद, महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के रडार पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित वी. बर्मन और निर्देशक...

सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा। सीजेआई...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील के स्विमिंग पूल में छात्र की मौत पर 10 लाख मुआवजे का दिया आदेश

रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) को कंपनी के स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत के मामले में परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा...

2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट : सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा पाए चार लोगों को बरी करने के खिलाफ दायर...

पत्रकारों के डिवाइस जब्त करना गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दिशानिर्देश लाने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की जब्ती पर गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्र से जांच एजेंसियों की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए...

मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अप्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध हटाने को कहा

इंफाल, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावर चालू करने का निर्देश दिया है, जो जातीय हिंसा...

editors

Read Previous

20 से 25 जुलाई और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जेईई मेंस की परीक्षा

Read Next

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इथियोपिया में अधिकांश गतिविधियों को निलंबित किया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com