विवादित कविता: कोर्ट ने पुलिस को 17 नवंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त, जासूसी विभाग, बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय को निर्देश दिया कि वह 2017 की कविता के लिए कवि श्रीजतो बंद्योपाध्याय के खिलाफ एक शिकायत की जांच पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें कथित रूप से हिंदू भावनाओं को आहत किया गया था। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर तक रिपोर्ट सौंप दी जाए। याचिकाकर्ता बिप्लब कुमार चौधरी ने बंद्योपाध्याय के खिलाफ 21 मार्च, 2017 के आसपास बिधाननगर पुलिस स्टेशन में त्रिशूल पर कंडोम रखने के बारे में एक कविता के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। त्रिशूल को हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। पुलिस द्वारा कोई कदम उठाने से इनकार करने के बाद, याचिकाकर्ता ने बैरकपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का रुख किया, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2017 को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

चौधरी के वकील फिरोज एडुल्जी के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित होने के लगभग 10 दिन बाद 11 अप्रैल, 2017 को आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच करने या शिकायतकर्ता या गवाहों से पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। जिसके बाद चौधरी ने 2017 में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, जब उच्च न्यायालय में कार्यवाही चल रही थी, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी।

याचिकाकर्ता इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध याचिका दायर की। आगे की जांच के लिए 7 दिसंबर, 2021 को मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए कई बार अदालत से समय मांगा। मामले को कई बार टाला गया।

एडुल्जी ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि इस मामले में जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के निर्देश के बावजूद शिकायतकर्ता को अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करने के लिए देरी जैसी रणनीति अपनाई है।

एडुल्जी ने याचिका में हिंदुओं के लिए त्रिशूल के महत्व और कविता विवादित क्यों है, इस पर भी प्रकाश डाला। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने मामले को जासूसी विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। न्यायमूर्ति मंथा ने तब जासूसी विभाग के उपायुक्त को बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय द्वारा विधिवत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

–आईएएनएस