सुंदरबन की महिलाओं ने दुनिया को दिखाया कि मैंग्रोव से चक्रवात के प्रभाव को कैसे करते हैं कम

कोलकाता । ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल कई गलत कारणों से राष्ट्रीय सुर्खियों में है, एक ऐसा क्षेत्र है, जहां राज्य को एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया है और वह है तटीय क्षेत्रों में लगातार और असामयिक चक्रवाती तूफानों के प्रभाव को कम करने का हुनर।

तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानों के प्रभाव को कम करने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक मैंग्रोव वृक्षारोपण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्वीकार किए जाने के अलावा, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले सुंदरबन क्षेत्र में अपनाई गई यह परियोजना महिला सशक्तिकरण की एक अनुकरणीय उदाहरण भी बन गई है।

इस वर्ष जुलाई में, ‘सुंदरबन मॉडल’ को केंद्र सरकार द्वारा ‘मिष्टी’ नामक 200 करोड़ रुपये की परियोजना के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया था। अब, इसे चक्रवाती तूफानों का असर कम करने के लिए गुजरात से ओडिशा तक भारतीय समुद्र तट पर व्यापक और व्यवस्थित मैंग्रोव वृक्षारोपण किया जाएगा।

साथ ही, ‘सुंदरबन मॉडल’ में अपनाई गई महिला सशक्तिकरण की भावना को ‘मिष्टी’ के राष्ट्रीय मॉडल में भी दोहराया जा रहा है, जहां महिला-प्रधान स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को वृक्षारोपण और समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव के रखरखाव का कार्य सौंपा जाएगा। ।

छह तटीय राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल ने अपने राज्यों के लिए मैंग्रोव बीज की नौ किस्मों को खरीदने के लिए पिछले साल के अंत तक पश्चिम बंगाल वन विभाग से संपर्क किया।

पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञों की एक टीम ने भी इन छह तटीय राज्यों का दौरा किया और अपने समकक्षों को मैंग्रोव पौधों के रोपण, पोषण और रखरखाव पर प्रशिक्षित किया।

विशेषज्ञों के अनुसार, मैंग्रोव वृक्षारोपण की विशेषता स्टिल्ट जड़ें हैं, जो तने की गांठों से विकसित होती हैं और मिट्टी के सब्सट्रेटम में शामिल हो जाती हैं, इससे कमजोर तनों को भी यांत्रिक सहायता मिलती है। इसीलिए मैंग्रोव चक्रवाती तूफानों के प्रभाव को सहन करने की बेहतर स्थिति में हैं और आसानी से उखड़ते नहीं हैं।

यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ‘सुंदरबन मॉडल’ को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने का श्रेय लिया है, तथापि, लाभार्थी इसका वास्तविक श्रेय पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह को देते हैं।

नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (न्यूज़) के तत्वावधान में संरक्षणवादियों ने चक्रवातों के विनाश से स्थायी और ठोस सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 2007 में एक मिशन शुरू किया।

‘प्रोजेक्ट ग्रीन वॉरियर्स’ के बैनर तले शुरू की गई इस पहल में दक्षिण 25 परगना के सुंदरबन क्षेत्र के तीन गांवों, दुलकी-सोनगांव, अमलामेठी और मथुराखंड की महिलाएं शामिल थीं।

परियोजना की शुरुआत से पहले, हालांकि राज्य वन विभाग हर साल जुलाई में मैंग्रोव वनीकरण का अभ्यास करता था, लेकिन सर्दियों तक कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि वृक्षारोपण प्रकृति में मोनोकल्चर था।

2007 से पहले राज्य वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण के जल्दी ख़त्म होने का एक कारण निगरानी की कमी भी थी।

हालांकि, पश्चिम बंगाल में 150 ग्रामीण महिलाओं को शामिल करते हुए ‘प्रोजेक्ट ग्रीन वॉरियर्स’ शुरू होने के बाद, चक्रवाती तूफानों के खिलाफ दीर्घकालिक प्रतिरोध उपकरण के रूप में व्यवस्थित मैंग्रोव वृक्षारोपण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया।

एनईडब्‍ल्‍यूएस के स्वयंसेवकों ने 150 एसएचजी महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों को मैंग्रोव बागानों में मवेशी चराने या मछली पकड़ने का जाल खींचने जैसी कुछ प्रथाओं से बचने के लिए शिक्षित करना शुरू कर दिया, जो पौधों को उखाड़ रही थीं और मिट्टी के कटाव का कारण बन रही थीं। इस व्यापक और समानांतर अभ्यास के परिणामस्वरूप 2008 और 2009 के बीच अच्छी उपज प्राप्त हुई।

सुंदरबन पर परियोजना का सकारात्मक प्रभाव मई 2009 में चक्रवात आइला के दौरान महसूस किया गया था। बांग्लादेश की ओर बढ़ने से पहले इसकी पूंछ सुंदरबन को छू गई। जबकि शेष सुंदरबन चक्रवात आइला से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, भूमि के वे हिस्से जहां परियोजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण किया गया था, बिल्कुल अछूते थे।

यह हर किसी के लिए आंखें खोलने वाला था, और एनईडब्‍ल्‍यूएस ने धन जुटाना, जोखिम-मानांकन करना शुरू कर दिया। 2010 और 2015 के बीच 18,000 से अधिक स्थानीय महिलाएं इस परियोजना में शामिल थीं।

सुंदरबन क्षेत्रों में 14 सामुदायिक विकास खंडों के 183 गांवों में फैली 4,600 हेक्टेयर से अधिक भूमि को बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वनीकरण के तहत लाया गया था।

बाद में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100-दिवसीय नौकरी परियोजना में मैंग्रोव वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया, इससे यह सुनिश्चित हुआ कि समुद्र तट की सुरक्षा निरंतर जारी रहे।

–आईएएनएस