अशोक गहलौत की पुलिस ने मुसलमानों से कहा, हक चाहिए तो पाकिस्तान जाओ

हिंदू और हिंदुत्व की बात जयपूर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब कही थी तो उन्हें कहां पता था कि उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलौत की पुलिस भी उसी हिंदुत्व की अनुयायी है, जिसकी मुखालफत राहुल गांधी कर रहे हैं. गहलौत की पुलिस ने 29 दिसंबर की ठुठरती सुबह में मदरसा पैराटीचरों पर लाठियां भी बरसाईं और मुसलिम महिलाओं से कहा कि हक चाहिए तो पाकिस्तान जाओ. सामाजिक कार्यकर्ता ऐनी अख्तर चिश्ती पुलिस के इस रवैये से न सिर्फ आहत हैं बल्कि वे कहतीं हैं कि इससे बेहतर तो भाजपा सरकार ही थी जो मुसलमानों की हमदर्दी का दम तो नहीं भरती थी. धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाली कांग्रेस सरकार तो हमें मार भी रही है और जख्मों पर नमक भी डाल रही है.

मदरसा पैराटीचर करीब दो महीने से ज्यादा समय से राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों ने फैसला किया था कि 29 दिसंबर को अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे. जयपुर से प्रदर्शनकारियों का जत्था दिल्ली कूच को निकला था लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें रोका और फिर बवाल बढ़ा तो पुलिस ने उन पर जम कर लाठियां बरसाईं हीं. महिलाओं पर भी लाठियां बरसाईं और गहलौत जी की पुलिस ने उनसे कहा कि अधिकार और हक चाहिए तो पाकिस्तान जाओ. गहलौत जी की पुलिस का यह संघी चेहरा था और जिनके बोलों ने मुसलमानों की आत्माओं को जख्मी और छलनी कर डाला था. पता नहीं गहलौत साहब ने राहुल गांधी को अपनी पुलिस का कारनामा बताया या नहीं लेकिन मुसलमानों में पुलिस के रवैये से बेहद नाराजगी है. हालांकि पिटाई करने के दूसरे दिन ही प्रदर्शन खत्म हो गया. सरकार ने मौखिक तौर पर उनकी मांगों को पूरी करने का भरोसा दिलाया. लेकिन पैराटीचर सशंकित है क्योंकि सरकार ने कोई लिखित भरोसा नहीं दिलाया है.

वैसे इस धरना प्रदर्शन ने नाजनीन की जान भी ले ली. नाजनीन कोटा की रहने वाली थीं. उनकी बेटी है जिसके सर से मां का साया छिन गया है. राजस्थान की कांग्रेस सरकार के रवैये ने उनकी जान ले ली. नाजनीन उर्दू के हक की आवाज बुलंद कर रहीं थीं और अपने अधिकार भी मांग रहीं थीं लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री उर्दू वालों की मांगों को अनदेखी करते रहे. गहलौत सरकार ने उर्दू वालों की मांगें नहीं मानीं तो सरकार की नीतियों और वादाखिलाफी के खिलाफ उर्दू वालों ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया. दो महीने से ज्यादा बीतने के बाद, राजस्थान सरकार ने फिर उन्हें वादों का झुनझुना थमा डाला. मदरसा पैराटीचर सेवा नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें भालू खान भी थे जो करीब दो महीने से अनशन कर रहे थे. धरना प्रदर्शन के दौरान ही नाजनीन की मौत हो गई थी. किसान आंदोलन के दौरान सात सौ किसानों की मौत पर स्यापा करने वाली कांग्रेस नाजनीन की मौत पर चुप है. वैसे प्रदर्शनकारियों की मानें तो इस प्रदर्शन के दौरान तीन और लोगों की मौत हुई है. मदरसा पैरा टीचरों के साथ-साथ राजीव गांधी पाठशाला पैराटीचर्स और दूसरे शिक्षाकर्मी भी प्रदर्शन में शामिल थे.

मदरसा टीचरों की अपनी पीड़ा है. उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों की अनदेखी करती रही है जबकि सरकार बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है. लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने उर्दू की अनदेखी तो की ही, मुसलमानों की जायज मांगों पर विचार करने तक की जहमत नहीं की. उर्दू टीचरों के साथ-साथ सरकार के रवैये पर मुसलमानों में नराजागी भी है और मलाल भी. मुसलमानों का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का लालीपाप हमें हर बार थमा दिया जाता है और सरकार बनते ही मुसलमानों को फिर से उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है. इस प्रदर्शन और आंदोलन के अगुआ रहे आफताब अहमद का कहना है कि कक्षा पांच तक उर्दू की पढ़ाई करनी राजस्थान में जरूरी है लेकिन स्कूलों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है.

अधिकारियों का कहना है कि ऊपर से आदेश नहीं है. उर्दू के साथ गहलौत सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है. अधिकारी-शिक्षकों का रवैया उर्दू पढ़ने वालों को अपमानित करने वाला है. शिक्षक बच्चों को धमकाते हैं कि अगर विषय के तौर पर उर्दू लिया तो फिर दूसरे विषयों में फेल कर देंगे. इससे बच्चों में डर और दहशत इतनी है कि अब उर्दू के नाम से भी बच्चे घबराते हैं. लोग पूछते हैं कि आखिर अब कहां जाएं, किधर जाएं ऊर्दू बोलने वाले.

मुसलमानों की नाराजगी कांग्रेस के मुसलिम विधायकों से भी है. राजस्थान विधानसभा चुनाव में नौ मुसलिम विधायक हैं लेकिन मुसलमानों की जायज मांगों पर भी सरकार से बात करने में उन्हें हिचक होती है. हालांकि विधायक अमीन कागज़ी ने पैराटीचरों के संबंध में 18 अक्तूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलौत को पत्र लिख कर शिक्षकों का सवाल उठाया थे. लेकिन सरकार उनके पत्र पर भी महीनों सोती रही. राजस्थान में 1994 से शिक्षाकर्मी और 1999 से मदरसा व राजीवगांधी पाठशाला पैराटीचर बहुत ही कम पैसे पर काम कर रहे हैं. इनकी मांग है कि उन्हें स्थायी और नियमित किया जाए ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सकें. कांग्रेस ने 2018 के अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका जिक्र किया था. शिक्षकों ने आंदोलन किया तो सरकार ने उन्हें वादों का झुनझुना थमाया और भरोसा दिलाया कि 30 सितंबर, 2021 तक सबकों नियमित कर दिया जाएगा. लेकिन यह तारीख भी बीत गई. इसके बाद मदरसा पैराटीचरों और दूसरे शिक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन-आंदोलन की राह पकड़ ली. प्रदेश के हर जिले में कमोबेश आंदोलन चला. कई विधायकों के घर के बाहर भी धरना-प्रदर्शन हुआ. भालू खान अपनी मांगों को लेकर दो महीने से भी ज्यादा समय से अनशन पर रहे. लेकिन किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली कांग्रेस सरकार को अपने राज्य में मदरसा टीचरों का दर्द नहीं दिखाई दिया. प्रदर्शनकारियों ने राज्य के मंत्री हेमराम चौधरी का घेराव भी किया था.

प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे कि यह राजस्थान के सविंदा शिक्षक के पेट की लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतने के लिए हम अपनी जान तक भी कुर्बान कर देंगे. ऐनी अख्तर चिश्ती का कहना है कि मुसलमान और उर्दू के मसलों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस एक मिसाल से ही समझा जा सकता है कि राजस्थान में कई सालों से उर्दू की किताबें छपनी बंद हो गईं हैं. उर्दू में किताबें ही नहीं छपेंगी तो उर्दू कैसे बचेगी, यह बड़ा सवाल है. यह दर्द सिर्फ ऐनी का नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम उर्दू बोलन-पढ़ने वालों का है.