राजद्रोह कानून पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत

देश में इस समय राजद्रोह के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए चर्चा में है। ब्रिटिशकाल में स्वतंत्रता सेनानियों का मुंह बंद करने के इरादे से कानून की किताब में शामिल किया गया यह प्रावधान आजादी के बाद भी देश में प्रभावी होने और समय समय पर धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने पर उच्चतम न्यायालय भी चिंतित है।

उच्चतम न्यायालय ने हालांकि अभी तक राजद्रोह के अपराध से संबंधित धारा 124 ए को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस प्रावधान की वैधता और आवश्यकता पर नये सिरे से विचार करने का समय आ गया है।

आजादी के बाद भी राजद्रोह के अपराध के आरोप से संबंधित धारा 124 ए को भारतीय दंड संहिता से हटाया नहीं गया है क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के लिए सरकार की नीतियों का मुखर होकर विरोध करने वालों का उत्पीड़न करने के लिए यह एक कारगर हथियार है।

राजद्रोह के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि राजद्रोह के अपराध से संबंधित इस प्रावधान से संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन होता है।

सत्तारूढ़ दलों द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को सबक सिखाने की मंशा से इस प्रावधान का बार बार कथित रूप से दुरुपयोग होने की घटनाओं के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता में इसे अभी तक बनाये रखने के औचित्य पर नये सिरे से विचार की मांग हो रही है।

पहली नजर में यह दावा एकदम सही नजर आता है और न्यायालय भी इसी परिप्रेक्ष्य में धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर रहा है। न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का विचार है कि इसे कानून की किताब में रहने देना चाहिए और लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय दिशा-निर्देश बना सकता है।

इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ने और तेजी से इसका समाधान निकलने में एक समस्या नजर आती है। इस कानून के बारे में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने जनवरी 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार प्रकरण में फैसला सुनाया था। इस फैसले में संविधान पीठ ने कहा था कि राजद्रोह की धाराएं सिर्फ हिंसा भड़काने या सार्वजनिक शांति भंग करने की मंशा जैसे मामलों में ही लगाई जानी चाहिएं। लेकिन सरकार के कार्यों की आलोचना के लिए एक नागरिक के खिलाफ राजद्रोह के आरोप नहीं लगाए जा सकते।

इस फैसले के मद्देनजर सारे मसले पर कम से कम पांच सदस्यीय या फिर सात सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा विचार किये जाने की संभावना है। फिलहाल यह मामला तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।

पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ भाजपा नेता की निजी शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में अन्य आरोपों के साथ ही राजद्रोह का भी आरोप शामिल था। इस मामले में शीर्ष अदालत ने विनोद दुआ के खिलाफ प्राथमिकी निरस्त करते हुए राजद्रोह के अपराध से संबंधित प्रावधान की भी आलोचना की थी।

इसके बाद ही राजद्रोह से संबंधित कानूनी प्रावधान पर विवाद ने तूल पकड़ा और इसकी संवैधानिक वैधता को नये सिरे से चुनौती दी गयी। इनमे दलील दी गयी है कि ब्रिटिश काल में लागू यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन करता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें लगातार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रही हैं।

इस प्रावधान को चुनौती देने वालों में इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व मुख्य संपादक और भाजपा नेता अरुण शौरी, पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा, कन्हैया लाल शुक्ला, ‘द शिलॉन्ग टाइम्स’ की संपादक पेट्रीसिया मुखिम और ‘कश्मीर टाइम्स’ की मालिक अनुराधा भसीन, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेजर-जनरल (अवकाशप्राप्त) एसजी वोम्बटकेरे शामिल हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के दो तेलुगू समाचार चैनलों- टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में दर्ज मामला भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

हाल ही में जब प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला आया तो न्यायालय भी इसे लेकर चिंतित नजर आया। प्रधान न्यायाधीश भी ‘‘औपनिवेशिक काल’’ के राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के ‘‘दुरुपयोग’’ से चिंतित नजर आए।’’ उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘एक गुट के लोग दूसरे समूह के लोगों को फंसाने के लिए इस प्रकार के (दंडात्मक) प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं।’’

मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि यदि कोई विशेष पार्टी या लोग (विरोध में उठने वाली) आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, तो वे इस कानून का इस्तेमाल दूसरों को फंसाने के लिए करेंगे।

शीर्ष अदालत बार बार कह रही है कि बात-बात पर राजद्रोह की संगीन धाराओं में मुकदमा करने की प्रवृत्ति गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।

राजद्रोह के कानून के दुरुपयोग पर विधि आयोग ने भी अलग अलग अवसरों पर विचार किया है। आयोग ने न्यायपालिका की चिंताओं से सहमति व्यक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट में इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने या रद्द का सुझाव भी दिया। लेकिन इसे रद्द करना तो दूर पुनर्विचार तक नहीं हुआ है।

चूंकि राजद्रोह के अपराध से संबंधित धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता का सवाल नए सिरे से न्यायालय के सामने आया है और वह भी इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस करता है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए की देर सवेर इस प्रावधान के बारे में शीर्ष अदालत से कोई न कोई उत्साहजनक खबर सुनने को मिलेगी।

दिल्ली हिंसा के आरोपी सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली : वर्ष 2020 की दिल्ली हिंसा के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में गिरफ्तार खालिद सैफी के वकील ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि...

यूपी व गुजरात में लव जिहाद कानून समान, लेकिन गुजरात में अधिक कठोर दंड

अहमदाबाद : गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 'लव जिहाद' या अंतरधार्मिक विवाह और जबरन विवाह की तुलना में धर्मांतरण को रोकने के बारे में अधिक था। लेकिन उत्तरप्रदेश सरकार...

ईडी ने अनुब्रत मंडल की बेटी को एक दिसंबर को बुलाया दिल्ली

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के...

बच्चे की हत्या कर उसका खून पीने वाली महिला को उम्रकैद

बरेली (उत्तर प्रदेश) : बरेली की एक अदालत ने 33 वर्षीय नि:संतान महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसने तांत्रिक के नाम पर अपने पड़ोसी के 10 वर्षीय बेटे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक की याचिका खारिज की

2022-11-24 प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल...

आफताब ने कोर्ट में कहा, ‘मुझे उकसाया गया, मैंने उसे मारा’

नई दिल्ली : अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने मंगलवार को साकेत कोर्ट में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से कहा कि मुझे उकसाया गया,...

नेता, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन लेनी होगी विदेशी आतिथ्य की अनुमति

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधायिकाओं के सदस्यों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और निगमों के कर्मचारियों द्वारा विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति से जुड़े अपने दिशानिर्देशों...

अगर मुस्लिम विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा : हाईकोर्ट

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि मुस्लिम विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, तो यह पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध होगा। एक मामले से जुड़े अपने...

मोरबी पुल हादसा ‘भारी त्रासदी’, हाईकोर्ट समय-समय पर ले मामले का संज्ञान : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : मोरबी पुल के ढहने को भारी त्रासदी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय से कहा कि जांच के विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित...

अवैध शिक्षकों को बर्खास्त नहीं कर सकते तो आयोग को बंद कर दिया जाए : कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि अगर अनुचित तरीकों से नियुक्त शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, तो बेहतर होगा कि पश्चिम...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को जमानत देने से गुरुवार...

हेमंत सोरेन ने अवैध खनन मामले में ईडी के स्टेटमेंट का 12 बिंदुओं में दिया जवाब

रांची : झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन और ट्रांसपोटिर्ंग के जरिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

editors

Read Previous

जून तिमाही में आईफोन की बिक्री रिकॉर्ड 39.6 अरब डॉलर हुई : एप्पल

Read Next

यूपी में किसान करेंगे भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com