चीन में वार्ता के बाद ईरान, सऊदी अरब राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने पर सहमत हुए

आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) ने शुक्रवार को बताया कि सऊदी अरब और ईरान दो महीने की अवधि के भीतर राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने, दूतावासों को फिर से खोलने और राजदूतों का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। 2016 में टूटे संबंधों को फिर से स्थापित करने का निर्णय बीजिंग में 6 मार्च से 10 मार्च तक हुई वार्ता के बाद आया, एसपीए ने किंगडम, ईरान और चीन द्वारा जारी त्रिपक्षीय बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है, सऊदी अरब और ईरान राज्य की संप्रभुता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सहमत हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री जल्द ही मिलेंगे ताकि दूतों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की जा सके और संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा सके।

रियाद और तेहरान 2001 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग समझौते और 1998 में हस्ताक्षरित व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश समझौते को सक्रिय करने पर भी सहमत हुए। अल अरबिया ने बताया, बयान के अनुसार- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता की मेजबानी और प्रायोजन करने की पहल की थी।

सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद बिन मोहम्मद अल-ऐबन ने किया, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शामखानी ने किया। वार्ता के दौरान, चीन का प्रतिनिधित्व सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मामलों के केंद्रीय आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने किया।

सऊदी अरब और ईरान ने हाल की वार्ता की मेजबानी और प्रायोजन करने और उन्हें सफल बनाने में मदद करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए चीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने 2021 और 2022 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद सत्र आयोजित करने के लिए इराक और ओमान को भी धन्यवाद दिया।

2016 में तेहरान और मशहद में दो राजनयिक ठिकानों पर हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंध तोड़ लिए थे।