बिहार चुनाव का परिणाम देखकर बिगड़ गया है अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा हालिया एक्स पोस्ट में भी एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए।

लखनऊ में आईएएनएस से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर को बेवजह का मुद्दा बनाने वाले सपा प्रमुख बिहार चुनाव में विपक्ष का हश्र देखकर मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए जब से वोटर लिस्ट रिवीजन कैंपेन शुरू हुआ है, तब से वे बार-बार ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके अपने पहले के बयानों से मेल नहीं खाते।

शव प्रसाद मौर्य ने कहा, “मैं कहना चाहता हूं कि उनके पास कार्यकर्ता हैं तो बूथ पर काम करें। कार्यकर्ता नहीं हैं तो गुंडों के दम पर राजनीति नहीं चलेगी। गुंडों के दम पर राजनीति करने का समय खत्म हो चुका है। बूथ लूटकर चुनाव जीतने का समय भी चला गया है। कार्यकर्ता नहीं हैं तो चुनाव के बाद सैफई जाने के लिए तैयार रहें।”

लेखपाल भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि भर्ती में आरक्षण का पालन किया जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार में ओबीसी के नाम पर अपनी जाति को बढ़ाने का मौका देते थे। हमारी सरकार में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा है। कोई कटौती करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मैंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव पहले अपने कार्यकाल को देखें।

कोडीन कफ सिरप मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच एसआईटी, पुलिस और ईडी इसकी जांच कर रही है। आरोपी को पाताल से भी निकालकर लाया जाएगा। सिरप के नाम पर नशा पिलाने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई फोटो पर उन्हें जवाब देना चाहिए।

–आईएएनएस

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उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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