उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में 50 बेड के नए आयुष अस्पताल के लिए 651.81 करोड़ रुपए मंजूर

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के अंतर्गत 651.81 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित नेशनल आयुष मिशन उत्तर प्रदेश की 11वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान आयुष सेवाओं हेतु 51,970.27 लाख रुपए, आयुष शिक्षा संस्थानों के लिए 8,617.10 लाख रुपए, फ्लेक्सी पूल के लिए 3,092.43 लाख रुपए और व्यवस्थापन लागत हेतु 1,501.40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसमें से 194.48 करोड़ रुपए की धनराशि नवीन प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर खर्च की जाएगी।

प्रमुख प्रस्तावों में आठ नए 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल गाजीपुर, चित्रकूट, भदोही, महाराजगंज, फिरोजाबाद, सीतापुर, बहराइच और चंदौली में स्थापित किए जाएंगे। हर अस्पताल पर 15 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है। साथ ही आकांक्षी जिलों में 32 सरकारी आयुष औषधालयों (21 आयुर्वेद, छह होम्योपैथी, पांच यूनानी) के निर्माण की भी योजना है। प्रत्येक औषधालय के लिए 30 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा, 100 जिला अस्पतालों में को-लोकेटेड आयुष फैसिलिटी विकसित की जाएगी, प्रत्येक पर 23.30 लाख रुपए का खर्च आएगा। वहीं, कौशांबी, हाथरस, आगरा और वाराणसी में 15-25 बेड वाले आयुर्वेदिक अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा।

बहराइच, आजमगढ़ और मिर्जापुर में तीन नए 30-बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिन के लिए 105 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। डिजिटल सशक्तीकरण के तहत दो करोड़ रुपए की लागत से आयुष सूचना सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।

लखनऊ और गोरखपुर में ई-संजीवनी के तहत टेलीमेडिसिन हब भी स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा संस्थानों के लिए वाराणसी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को 70 करोड़ रुपए और अयोध्या स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज को 4.89 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में छह पंचकर्म और योग केंद्र तथा 11 पंचकर्म केंद्रों की स्थापना का भी प्रस्ताव पारित हुआ।

–आईएएनएस

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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