कानपुर में फिर दिखे विवादित पोस्टर, मेरठ में जुमे की नमाज के बीच रहा पुलिस का कड़ा पहरा

लखनऊ । ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विवाद जैसी स्थिति बन रही है। शुक्रवार को कानपुर में एक बार फिर यह विवादित पोस्टर देखे गए। मेरठ में भी जुमे की नमाज के बीच पुलिस को निगरानी बढ़ानी पड़ी।

मेरठ में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स के साथ-साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

इसी बीच, शुक्रवार को मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एडीजी भानु भास्कर ने आईएएनएस को बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में क्यूआरटी के साथ-साथ पुलिस बल की अधिक तैनाती की गई है। इन इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू की गई है।

एडीजी ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। पुलिस की तैयारियों और जगह-जगह तैनाती से माहौल शांत है।

उन्होंने फिर से दोहराया कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

हालांकि, कानपुर के रावतपुर इलाके में फिर से ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर देखे गए हैं। ये पोस्टर घरों, बिजली के खंभों और मस्जिदों की दीवारों पर देखे गए। कानपुर में पहले भी इस तरह के बैनर हटाने को लेकर विवाद हो चुका है।

स्थितियों को समझते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएसी और कार्ट के जवान भी संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं, जबकि मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

इसी बीच, अलीगढ़ के शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने कहा है कि ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर सड़कों पर रैली या कोई प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के कृत्य करने से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो शहर की अमन चैन में आबोहवा के लिए बहुत गलत है। इसलिए रैली या कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

–आईएएनएस

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उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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