एसआईआर से चुनावी प्रक्रिया होगी दुरुस्त, हमारा लोकतंत्र होगा मजबूत: असीम अरुण

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जाति जनगणना और एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है।

मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि जाति जनगणना एक अलग प्रक्रिया है और मतदाता सूची एक अलग प्रक्रिया है। दोनों चीजें अलग हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मिलाना कानूनी रूप से संभव नहीं है।

मंत्री असीम अरुण ने एसआईआर मुद्दे पर कहा कि मैं मतदाता सूची में पारदर्शी सुधार के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे गलतियों और फर्जी मतदान की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव का भी स्वागत करता हूं।

उन्होंने कहा कि पूरे भारत को, खासकर उत्तर प्रदेश को, एसआईआर की बहुत जरूरत थी। मैं खुद देखता हूं, हर चुनाव में बहुत सारे मतदाताओं के नाम छूटे हैं और ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले दस सालों में चुनाव की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि एक बड़ी कमी यह थी कि हमारी वोटर लिस्ट की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। आयोग का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिस पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट को अच्छा करने का काम किया जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। इससे छोटी-मोटी गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। फर्जी वोटिंग रुक जाएगी। साथ ही, वोट को आधार कार्ड से जोड़ने के जो सुझाव मांगे थे, मैं उसका भी स्वागत करता हूं।

मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बिहार चुनाव में एक बार फिर एनडीए लड़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, और भर्ती परीक्षाएं अच्छी चल रही हैं। यानी, माफिया राज लालू और उनके साथी जो समस्याएं छोड़कर गए थे, वो सब दूर हो गई हैं। आज उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

–आईएएनएस

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उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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