तेलंगाना के 16 जिलों में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय खोले गए

हैदराबाद: तेलंगाना के 16 जिलों में सोमवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) के कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक, तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायधीश उज्जल भुइयां और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी नवीन राव ने वर्चुअली उच्च न्यायालय से कार्यालयों का उद्घाटन किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को संसद द्वारा संविधान के जनादेश के अनुसार समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। वर्तमान में, तेलंगाना में एलएडीसीएस के कार्यालयों में 14 मुख्य कानूनी सहायता रक्षा सलाहकार, 14 उप कानूनी सहायता रक्षा सलाहकार और 20 सहायक कानूनी सहायता रक्षा सलाहकार नियुक्त हैं।

मुख्य न्यायाधीश भुइयां ने कहा कि अधिकांश कैदी अंडरट्रायल कैदी हैं और समाज के हाशिए और कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। उन्होंने व्यक्त किया कि एलएडीसीएस की नई प्रणाली जरूरतमंदों, गरीबों और संकटग्रस्त लोगों को अधिक प्रभावी तरीके से न्याय तक पहुंच बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका विस्तार अन्य जिलों में किया जाएगा।

आदिलाबाद, करीमनगर, भद्राद्री-कोठागुडेम, हनुमाकोंडा, जनगांव, महबूबनगर, नागरकुर्नूल, नलगोंडा, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूयार्पेट, विकाराबाद, वारंगल और यदाद्री-भुवनगिरी में कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। न्यायमूर्ति नवीन राव ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के तहत हिरासत में या अन्यथा आने वाले अभियुक्तों/दोषियों को कानूनी सेवाएं/कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। कानूनी सेवाएं/कानूनी सहायता आपराधिक मामलों में पूर्व-गिरफ्तारी, रिमांड, परीक्षण और अपीलीय चरणों में भी प्रदान किया जा रहा है।

न्यायाधीश ने कहा कि नई लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में उपयुक्त समर्थन प्रणालियों के साथ वकीलों का पूर्णकालिक जुड़ाव शामिल है और विशेष रूप से जिला मुख्यालयों में आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता कार्य से संबंधित है, जहां यह स्थित है।

–आईएएनएस