मदीना रियासत का हवाला देते हुए इमरान ने पाक सेना प्रमुख बाजवा पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर: इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख के पद को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच व्याप्त तनाव अभी भी बना हुआ है।

दो सप्ताह हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खान ने अभी तक आईएसआई प्रमुख के पद के लिए तीन नामों में से एक का चयन नहीं किया है, जो उनके और सेना प्रमुख के बीच टकराव का मुख्य कारण बना हुआ है।

खान के मंत्रियों के दावों के बावजूद कि बाजवा के साथ मामला सुलझा लिया गया है, खान हर संभव सार्वजनिक मंच से सैन्य प्रतिष्ठान को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं, जो बेहद असामान्य है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि वह ‘नया पाकिस्तान’ को एक ऐसा इस्लामिक कल्याणकारी राष्ट्र बना देंगे, जो कि पैगंबर के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर मदीना के मॉडल पर आधारित होगा, जहां शक्तिशाली लोगों और जनरलों सहित कानून के समक्ष सभी समान होंगे।

खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा के साथ अपने चल रहे संघर्ष के परोक्ष संदर्भ में कहा, “मदीना की व्यवस्था न्याय और योग्यता पर आधारित है, यहां तक कि एक जनरल को भी प्रदर्शन के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है।”

खान ने मंगलवार को रहमतुल-लील-आलामीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “कानून पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होगा।”

पाकिस्तानी दैनिक द न्यूज ने खान के हवाले से कहा, “भविष्यवक्ताओं ने मुसलमानों को ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया है, भले ही उन्हें इस उद्देश्य के लिए चीन जाना पड़े। ज्ञान प्राप्त करके, मुसलमान अतीत में दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए।”

हालांकि इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद से ‘नया पाकिस्तान’ के बारे में बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि वह इसे कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हैं? क्या मदीना पाकिस्तान के राजनीतिक, सैन्य और न्यायिक पुनर्निर्माण का एक नमूना है या सिर्फ एक नारा है?

मदीना रियासत को लेकर इमरान खान की व्याख्या अलग है। पिछले हफ्ते, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी संस्कृति से बचाने के लिए रहमतुल-लील-आलामीन प्राधिकरण – मुल्लाओं और धार्मिक मौलवियों की एक परिषद के गठन की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा, “वे (प्राधिकरण) हमें बताएंगे कि किन चीजों को बदलने की जरूरत है।”

दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खान ने मुल्लाओं से वादा किया था कि उनके शासन के दौरान इस्लामी नियमों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा और जो दो प्रमुख विधेयक हैं, पहला घरेलू हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए और दूसरा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए है, उन्हें लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे इस्लामी कानून के खिलाफ हैं।

पिछले साल उनकी सरकार ने मदरसों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास में विवादास्पद एकल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति (एसएनसीपी) पेश की थी। उन्होंने प्रांतीय सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पवित्र कुरान की शिक्षा अनिवार्य की जाए। आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना कोई भी छात्र बीए, बीएससी, बीई, एमई, एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी या मेडिकल डिग्री प्राप्त नहीं कर पाएगा।

एक पूर्व क्रिकेटर और पश्चिमी सभ्यता से मेल खाने वाले प्लेबॉय के रूप में खान की प्रतिष्ठा कभी-कभी विदेशियों को यह मानने के लिए गुमराह करती है कि वह पाकिस्तान के लिए एक उदार ²ष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वास्तव में, खान पाकिस्तान के आगे रूढ़िवाद और निर्लज्ज कट्टरता में उतरने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जबकि पाकिस्तानी समाज के उदारवादी वर्गों को हाशिए पर रखा जा रहा है, धार्मिक दल और उनके मंसूबे फल-फूल रहे हैं।

(यह आलेख इंडियानैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)