दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएजी में विवाहित उम्मीदवारों को बाहर करने की केंद्र की नीति पर सवाल उठाया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र को भारतीय सेना की कानूनी शाखा जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) विभाग की भर्ती में विवाहित उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ जेएजी विभाग में 21 से 27 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक के खिलाफ कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, दोनों पुरुष और महिला, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।

प्रारंभ में, केवल विवाहित महिला उम्मीदवारों को जेएजी में प्रवेश प्रतिबंधित था। यह इंगित करते हुए कि नीति में कोई लैंगिक पक्षपात नहीं है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बुधवार को अदालत को ताजा विज्ञापन के अनुसार बताया, विवाहित पुरुषों के उम्मीदवारों को भी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

एएसजी ने कहा- हमने केवल प्रशिक्षण के लिए कहा है। क्योंकि प्रशिक्षण शारीरिक और मानसिक है और प्रशिक्षण की 11 महीने की अवधि के लिए, विवाहित पुरुषों या महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई लिंग भेद नहीं है। यह पूरी सेना के बराबर है और सभी वर्गों में इसका पालन किया जाता है। हमें उन्हें हथियारों में भी प्रशिक्षित करना होगा। मान लीजिए कि कोई आकस्मिकता भी है, तो यह एक समस्या पैदा करेगा यदि विवाहित लोग प्रशिक्षण में आ जाते हैं।

जस्टिस प्रसाद ने कहा, शादी और ट्रेनिंग का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। एएसजी शर्मा ने तर्क दिया, यदि 42 दिनों की छुट्टी किसी भी तरह से दी जाती है या ली जाती है, तो 11 महीने का कोर्स रद्द कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है। इसका जवाब देते हुए, अदालत ने सवाल किया, विज्ञापन कहता है कि अविवाहित पुरुषों और महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यदि व्यक्ति विवाहित है और प्रशिक्षण के लिए जाता है, तो यह कैसे प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाला है?

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने एएसजी शर्मा से यह भी कहा कि वह अदालत को सूचित करें कि क्या उक्त नीति सेना में एक समान है या भिन्न है। मामला 22 मार्च, 2023 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

–आईएएनएस