पेट्रोलियम की तरह ऑक्सीजन के रणनीतिक भंडार की जरूरत : नेशनल टास्क फोर्स

पेट्रोलियम की तरह ऑक्सीजन के रणनीतिक भंडार की जरूरत : नेशनल टास्क फोर्स

25 जून, 2021

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) ने सुझाव दिया है कि देश में चल रही कोविड-19 महामारी के बीच सरकार को दो से तीन सप्ताह की खपत के लिए ऑक्सीजन गैस का अतिरिक्त भंडार रखना चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा गठित 12 सदस्यीय एनटीएफ यानी नेशनल टास्क फोर्स ने कहा, हमारे पास पेट्रोलियम उत्पादों के लिए की गई व्यवस्था के समान दो से तीन सप्ताह की खपत को कवर करने के लिए देश के लिए ऑक्सीजन का रणनीतिक भंडार होना चाहिए। इसी तरह, सभी अस्पतालों में आपात स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त भंडार होना चाहिए।

इसने सुझाव दिया कि बड़े शहरों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) का उत्पादन करने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि उनकी मेडिकल ऑक्सीजन की 50 प्रतिशत मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। क्योंकि देश का सड़क परिवहन कमजोर है, इसलिए इसने स्थानीय तौर पर या फिर अस्पतालों के पास में ही ऑक्सीजन के निर्माण की रणनीति बनाने की सलाह दी है।

पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दिल्ली और मुंबई को उनकी जनसंख्या घनत्व के कारण प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी 18 मेट्रो शहरों को कम से कम 100 मीट्रिक टन भंडारण के साथ ऑक्सीजन स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।

एनटीएफ ने देश के लिए ऑक्सीजन की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया, जो महामारी के बीच देखभाल के सभी स्तरों पर विचार करता है।

एनटीएफ ने रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए समझाया है कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जिसमें 25 प्रतिशत आईसीयू बेड हों, उसमें तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आवश्यकता 1.5 मीट्रिक टन होगी। कार्य बल ने कहा है कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैनल ने कहा कि ऐसा फॉर्मूला एक गतिशील, विकसित प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

पैनल ने सिफारिश करते हुए कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों वाले राज्यों को मांग से अधिक आवंटन करने के लिए अपने यहां करीब 20 प्रतिशत भंडारण क्षमता बढ़ानी चाहिए।

एनटीएफ ने कहा है कि महामारी की अगली लहर से लड़ने की तैयारी में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए। मौजूदा वक्त में तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों की मदद करनी चाहिए।

समिति ने कहा कि ऑक्सीजन के न्यायसंगत उपयोग के लिए अस्पतालों का ऑडिट किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी पाइपलाइन प्रणाली को भी देखा जाए। इसने कहा कि इस तरह के ऑडिट से 10 से 20 प्रतिशत तक ऑक्सीजन की बचत होगी।

पैनल ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप राज्यवार ऑक्सीजन ऑडिट समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर सिलेंडरों की खरीद, ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन की राज्यों की जरूरतों का आकलन करना, आपूर्ति श्रंखला की जरूरत को देखने जैसे कदम उठाने चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीएफ के सदस्य वर्तमान महामारी के प्रबंधन में सरकार द्वारा की गई कड़ी मेहनत को पहचानते हैं।

एनटीएफ के सदस्य इस बात की सराहना करते हैं कि उनकी कई सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं और अन्य पर काम भी शुरू हो चुका है।

पैनल ने सुझाव दिया कि ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की संख्या के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता की गणना के लिए एक सूत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में व्याप्त आक्सीजन संकट के मद्देनजर इस 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत ने छह मई को एनटीएफ का गठन किया था, ताकि कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के आवंटन की पद्धति तैयार की जा सके।

–आईएएनएस

‘दिल्ली दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी’, एसजी तुषार मेहता ने शरजील इमाम और खालिद की जमानत का विरोध करते हुए कहा

नई दिल्ली । दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र किया दाखिल

नई दिल्ली । अमेरिका से भारत लाए गए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पटियाला हाउस की एनआईए विशेष...

सुशील कुमार ने जमानत के बाद रेलवे में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू की

नई दिल्ली । दो बार के ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार ने हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में जमानत मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर उत्तर रेलवे में अपनी ड्यूटी फिर...

साउथ एक्ट्रेस अरुणा के घर ईडी का छापा

चेन्नई । चेन्नई के नीलांकरई इलाके में बुधवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी अभिनेत्री अरुणा और उनके पति, बिजनेसमैन मनमोहन गुप्ता के...

यूएई सरकार ने नए लाइफटाइम गोल्डन वीजा की रिपोर्ट्स को बताया फर्जी

दुबई | फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी (आईसीपी) ने कुछ स्थानीय और विदेशी मीडिया एवं वेबसाइटों में प्रकाशित उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिसमें...

तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली । दिल्ली की अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय जांच...

नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, 18 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

नोएडा । नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वर्क सर्किल-6 की टीम के नेतृत्व में सोरखा जाहिदाबाद गांव में 18 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन...

1500 करोड़ की धोखाधड़ी : मुख्य आरोपी सैयद जियाजुर रहमान 7 दिन की ईडी हिरासत में

कोलकाता । धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैयद जियाजुर रहमान को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोलकाता...

मध्य प्रदेश सरकार जेल भेजेगी, तो जाएंगे : जीतू पटवारी

भोपाल । कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को अशोकनगर में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है...

बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एडीआर ने दी चुनौती

नई दिल्ली । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानि एडीआर ने दाखिल...

झारखंड में 2008 में व्याख्याताओं की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में खारिज

रांची । झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में वर्ष 2008 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस दीपक रोशन...

मथुरा : शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज

प्रयाग । मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन ए-44 नामंजूर...

admin

Read Previous

भवानीपुर में पहले 2 घंटों में केवल 7.5 प्रतिशत मतदान

Read Next

ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने आप के बाद अब बसपा भी खुशी दुबे के लिए लड़ेगी

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com