ब्रिटिश-भारतीय सांसद, 21 अन्य ने मणिपुर हिंसा को लेकर भारत के साथ एफटीए वार्ता रोकने का आग्रह किया

लंदन : भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद नादिया व्हिटोम ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रारंभिक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ब्रिटेन से मणिपुर में जातीय हिंसा के मद्देनजर भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को रोकने की मांग की गई है।

ब्रिटेन के 21 अन्य सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में सरकार से मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को भारत सरकार के साथ उठाने का भी आग्रह किया गया है।

व्हिटोम ने हाल ही में एक्स पर लिखा, “टोरीज़ भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जबकि अल्पसंख्यकों को भाजपा शासन के तहत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मैंने मणिपुर में कुकी-ज़ो लोगों के खिलाफ हिंसा के अभियान को उजागर करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है।”

नॉटिंघम ईस्ट के लेबर सांसद ने कहा, “जब तक यह जारी रहता है, एफटीए वार्ता रोक दी जानी चाहिए।”

इस महीने की शुरुआत में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि “भारत के मणिपुर में चल रहे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों में यौन हिंसा, गैर-न्यायिक हत्याएं, घरों में तोड़फोड़, जबरन विस्थापन, यातना और दुर्व्यवहार शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से आदिवासी कुकी-ज़ो लोगों को निशाना बनाया जाता है जो बड़े पैमाने पर ईसाई हैं”।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत की धीमी और अपर्याप्त प्रतिक्रिया के बारे में गंभीर चिंता जताई है, प्रस्ताव में कहा गया है कि यह “मानता है कि ये मानवाधिकार उल्लंघन भारत भर में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमलों के हिस्से के रूप में होते हैं, जिनमें से कई में सरकारी अधिकारियों पर सहायता करने और उकसाने का आरोप है।”

हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस के लिए प्रारंभिक दिन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं होता है, जिसके कारण बहुत कम बहस होती है।

हालाँकि, कई लोग बहुत अधिक सार्वजनिक हित और मीडिया कवरेज को आकर्षित करते हैं।

व्हिटोम के पंजाबी सिख पिता 21 साल की उम्र में पंजाब के बंगा से ब्रिटेन चले गए थे। उनकी मां एक एंग्लो-इंडियन कैथोलिक वकील और लेबर पार्टी की पूर्व सदस्य हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि मणिपुर में पर्याप्त कानून-व्यवस्था लागू हो और एक ऐसा रास्ता खोजा जाए जिससे पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति की भावना लौटे।

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में मणिपुर की स्थिति पर उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा, “…मुझे लगता है कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए प्रवासियों के कारण उत्‍पन्‍न अस्थिरता है।”

उन्‍होंने कहा, “लेकिन ऐसे तनाव भी हैं जिनका स्पष्ट रूप से एक लंबा इतिहास है जो उससे पहले का है। आज, मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सामान्य स्थिति की भावना वापस आए, जो हथियार उस अवधि के दौरान जब्त किए गए थे, उन्हें बरामद कर लिया गया है, वहां पर्याप्त कानून-व्यवस्था लागू है ताकि हिंसा की घटनाएं न हों।”

इस सप्ताह की शुरुआत में, जुलाई में लापता हुए दो छात्रों की हत्या के बाद राज्य में ताजा विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए और राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर बंद कर दी गईं।

कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों की एक टीम दो छात्रों के “अपहरण और हत्या” की जांच के लिए आज इम्‍फाल पहुंच रही है।

मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कम से कम 175 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 1,108 घायल हुए हैं जबकि 32 लोग लापता हैं।

आईएएनएस