मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट में हर वर्ग की बल्ले-बल्ले, वित्त मंत्री के पिटारे से सबके लिए निकली सौगातें

नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट आज सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 7वीं बार आम बजट पेश किया है। इस बजट में किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिला, उद्यमी, नवाचार, शिक्षा, विरासत सबको कुछ ना कुछ दिया गया है।

बजट में वित्त मंत्री ने देश के समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने का भी ऐलान किया है, जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, लोगों के हितों को केंद्र में रखते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं।

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के मकसद से मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे आगामी पांच वर्ष के लिए इसे और बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि की भूमिका ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस दिया है।

उन्होंने कहा, “इस बजट में लोगों के विकास, विकसित भारत के रोडमैप, एनर्जी सिक्योरिटी और रोजगार बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सरकार का फोकस है।”

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “हमारी सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर है। साथ ही सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी। कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता है।” इसके अलावा वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये की पांच स्कीमों की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पांच करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए तीन स्कीमें शुरू की जाएंगी। साथ ही कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा। लगभग छह करोड़ किसान फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।”

केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को पांच साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्हें आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को कंपनी सीएसआर फंड से वहन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले की तुलना में ज्यादा कौशलयुक्त होंगे और उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे। मौजूदा दौर में विपक्षी दल जिस तरह बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है।

इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा और वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है। अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है, तो इस बात में कोर्ई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इससे 25 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

वहीं, वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अतिरिक्त पीएफ देने का भी ऐलान किया है। इससे करीबन 23 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगामी दिनों में कई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, “बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।”

वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्वित्त अधिनियम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहु-कार्यात्मक पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से विशेष वित्तीय संस्थान की बात कर रहे हैं। हम सहायता सुविधा दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।”

बजट में देश की आधी आबादी को भी वित्त मंत्री ने खास सौगात दिया है। इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। वहीं, महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने आगे कई प्रकार की महिला केंद्रित योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है। अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे।

पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था। टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है।

केंद्रीय वित्त बजट में समाज के विभिन्न तबकों का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं से लेकर किसानों तक को बड़ी सौगातें दी गई हैं। वहीं बजट में मिडिल क्लास लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में मिडिल क्लास लोगों को आर्थिक मोर्चे पर समृद्ध करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इससे पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए आवास योजना भी शुरू करने की बात कही गई थी। इसके अलावा, मिडिल क्लास के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूफ टॉप सोलर एनर्जी का भी ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा, “निकट भविष्य में मिडिल क्लास के लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं बनाएगी। किराए के मकान में रहने वाले लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी सरकार ने लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में कमर कस ली है।”

केंद्रीय वित्त मंत्री ने पांच नई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने अपनी पहली घोषणा के बारे में बताते हुए कहा, “सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन – ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को 15 हजार रुपये तक का सीधा हस्तांतरण।”

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने शहरों में औद्योगिक पार्क भी बनाने का ऐलान किया है। इसमें एक करोड़ से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यमवर्गीय परिवारों में युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हीं के सहारे पर पूरा परिवार टिका रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं को नौकरी देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को एजुकेशन प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन लोन की सुविधा विकसित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मध्यमवर्गीय परिवार से जुड़े युवाओं को 10 लाख रुपए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

केंद्रीय बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ‘पूर्वोदय’ नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इस योजना का लक्ष्य इन पांचों राज्यों में चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए। बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। करीब 27 फीसदी जनजातीय आबादी वाले झारखंड के इस योजना से विशेष तौर पर लाभांवित होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को कवरेज देगा। इससे 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में सोने-चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया, जो कि पहले 15 प्रतिशत थी। सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए, मैं सोने और चांदी के सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। सरकार की इस घोषणा के साथ एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33 प्रतिशत गिरकर 68,840 रुपये हो गया। वहीं, चांदी के 5 सितंबर, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62 प्रतिशत गिरकर 85,079 रुपये प्रति किलो हो गया।

बजट में कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने की भी बात कही गई है। जिन तीन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, उनमें ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन (स्तन कैंसर के लिए), ओसिमर्टिनिब (ईजीएफआर म्यूटेशन के लिए फेफड़ों के कैंसर की दवा) और ड्यूरवलुमैब (फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए) दवाएं शामिल हैं। डेरक्सटेकन दवा का उपयोग हर पॉजिटिव जीन वाले सभी कैंसर में किया जा सकता है।

अपने सातवें बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क में छूट का भी आह्वान किया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए यह बजट काफी खास रहा। सरकार द्वारा एमएसएमई को दिए पैकेज में फाइनेंसिंग, रेगुलेटरी बदलावों और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात कही गई, जिससे आसानी से देश के छोटे उद्योग आगे बढ़ पाएं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। अब क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को मशीन और उपकरण खरीदने के लिए बिना कुछ गिरवी रखे या किसी तीसरी पार्टी की गारंटी के बिना आसानी से टर्म लोन मिल पाएगा। इस स्कीम में बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताते हुए कहा कि सेल्फ-फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा। इसमें 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर होगी।

वहीं बजट में मुद्रा लोन के तहत ‘तरुण’ कैटेगरी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को देखते हुए एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्तियां को कैश में बदलने के लिए ‘टीआरईडीएस’ प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग लिमिट को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सिडबी एमएसएमई तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई ब्रांच खोलेगा। 24 नई ब्रांच इस वर्ष खोली जाएगी। सरकार ने बजट में कहा कि एमएसएमई और पारंपरिक कलाकारों की ओर से बनाए जाने वाले उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। सरकार इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की मदद से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाएगी।

–आईएएनएस