ईडी ने एबीजी शिपयार्ड परिसरों पर की छापेमारी

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)| एबीजी शिपयार्ड के 22,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में मंगलवार को देश भर के 26 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी चल रही है। ईडी का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर है।

इस मामले में, लोन देने वालों में 28 बैंक शामिल हैं जिन्होंने सीसी लोन, टर्म लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी सहित विभिन्न प्रकार के लोन कंपनी को दिए।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने ही ग्रुप की कंपनियों को लोन के पैसे डायवर्ट किए और बाद में इसे एडजस्ट़े एंट्रीस के रूप में दिखाया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करने के बाद विदेशी कंपनियों में भारी निवेश किया गया और इसके नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया।

सीबीआई ने कहा, “उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। बाद में उन्होंने भुगतान नहीं किया। शुरू में बैंक ने एक आंतरिक जांच शुरू की जिसमें यह पाया गया कि कंपनी विभिन्न संस्थाओं को धन लेकर धोखा दे रही है।”

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार कर रहा है।

एबीजी शिपयार्ड का खाता 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया। एक बैंक शिकायत के अनुसार, एनपीए 22,842 करोड़ रुपये का है और अधिकांश संवितरण 2005 और 2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के एक संघ द्वारा किया गया, जिसमें एसबीआई भी शामिल है।

27 मार्च 2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया। हालांकि, कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।

10 सितंबर 2014 को, एनवी डांड एंड एसोसिएट्स को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के स्टॉक ऑडिट करने का काम दिया गया।

फर्म ने 30 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी कंपनी की ओर से विभिन्न दोषों का अवलोकन किया। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।

संदिग्ध खातों को रेड-फ्लैगिंग करने, पैनलबद्ध फोरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने और सीएमडी को उत्तरदायी बनाने की 2014 से लागू नीति को ध्यान में रखते हुए, 10 अप्रैल, 2018 की संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया।

अन्स्र्ट एंड यंग एलएलपी को फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया था। सामान्य प्रथा के अनुसार, ये फोरेंसिक ऑडिट एनपीए की घोषणा की तारीख से लगभग तीन से चार साल पहले की अवधि को कवर करते हैं, जो इस मामले में 2016 था।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का फोरेंसिक ऑडिट इसलिए 2012 से 2017 तक की अवधि को कवर करता है।

इस बीच, कंपनी एबीजीएसएल को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए 1 अगस्त, 2017 को एनसीएलटी, अहमदाबाद को भी भेजा गया था।

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच, कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया।

–आईएएनएस